मुंबई : दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ( State Government Decided to Set Up a Separate Ministry for Disabled ) घेतला होता. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अखत्यारित दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय कार्यरत असून, त्यामाध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. सध्या दिव्यांगांच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ११३० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
राज्यात दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग : राज्यात दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रस्तावित विभागासाठी मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि इतर बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले होते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वतंत्र मंत्रालयाला मान्यता देण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. लवकरच हा विभाग कार्यान्वित होणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन : गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसाहाय्याने दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारले जाईल.
दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ : दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी तुटपुंजी रक्कम दिली जाते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर ही शिष्यवृत्तीत वाढ केली जाईल. अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या सर्वेक्षणामुळे दिव्यांगांची माहिती संकलित करणे सुलभ होणार आहे.
दिव्यांगांना वैश्विक ओळखपत्र ग्राह्य धरा : एसटी बस आणि बेस्ट बसमधून प्रवास करीत असताना दिव्यांगांसाठी दिलेले वैश्विक ओळखपत्र ग्राह्य धरले जात नाही. दिव्यांगांना अडचणींचा यामुळे सामना करावा लागतो. राज्य सरकारने ही बाब विचारात घेत, दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र एसटी आणि बेस्ट बसने ग्राह्य धरावे. तसेच दिव्यांगांसोबतच्या व्यक्तींना ५० टक्के सवलत द्यावी, अशी सक्ती केली जाणार आहे.
नोकऱ्यांमध्ये संधी : खासगी क्षेत्रामध्ये दिव्यांगांना नोकरी आरक्षणासाठी नियुक्त समितीने दिव्यांगांसाठी योग्य नोकऱ्यांचे वर्गीकरण करावे. वसतिगृहात निवासाची सुविधा न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ द्यावा. ग्रामीण भागात ज्या दिव्यांगांच्या घरी शौचालयाची सुविधा नसेल तिथे शौचालय बांधण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळविणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूंना थेट नोकरी देण्याबाबतही सवलत दिली जाणार आहे.
