मुंबई - भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एसआयटी नेमण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या. त्यातच केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर कुरघोडी करत हा तपास एनआयएलाकडे (राष्ट्रिय सुरक्षा एजन्सीकडे) सोपवला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाची सोखल चौकशी करावी. त्यासाठी एसआयटी नेमावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्या दृष्टीने राज्य सरकारने पाऊवले उचलण्यास सुरूवातही केली. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा तपास आता एनआयएकडे दिला आहे. त्यामुळे आता केंद्र व राज्य सरकारमध्ये संघर्षाला तोंड फुटले आहे.
राज्याच्या अखत्यारित असलेला तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी लागते. पण, एनआयएकडे तपास सोपवण्यासाठी राज्याच्या परवानगीची गरज नसल्याने केंद्राने हा तपास सीबीआयकडे न देता एनआयएकडे दिल्याने महाविकासआघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशमुख म्हणाले, "भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्रसरकारने राज्याला विचारात न घेता थेट एनआयकडे केल्यामुळे या निर्णयाचा मी निषेध करत आहे."
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितले आही की, "हा निर्णय राज्यघटनेच्या विरोधात असून, राज्यसरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. यासंबंधी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले असताना केंद्रसरकार नेमका कसला तपास करणार आहे आणि काय तपास करणार आहे?"
माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेल्या दिलेल्य प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, "हा खूप महत्वपूर्ण निर्णय असून, केंद्रसरकारने योग्य पाऊल उचलले आहे. आता या तपासामुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातली अर्बन नक्षलवाद्यांचे बिंग फुटणार आहे."
यापूर्वीच शरद पवार यांनी कोरेगाव भिमा दंगल प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहीले आहे. यात ते म्हणतात, या दंगलप्रकरणातील मूळ सुत्रधार बाजूला ठेऊन बुद्धिजीवी लोकांना अटक केली होती. हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडवलेले षडयंत्र असल्याचा आरोप पवारांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीकडून चौकशी करण्याची मागणी पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
काय आहे प्रकरण -
2017 मध्ये पुण्यात भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 1 जानेवारी 2018 ला हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना देशभरातील अनेक डावे, पुरोगामी कार्यकत्रे आणि विचारवंत नक्षलवाद्यांना मदत करीत असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला. यात आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, सुधीर ढवळे, अरुण फरेरा, शोमा सेन, व्हर्नन गोन्सालवीस, गौतम नवलखा आणि वरवरा राव यांच्यासह अनेकांवर गुन्हे दाखल केले होते.
