मुंबई - नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सध्या हे पद रिक्त आहे. या पदासाठी निवडणूक कधी घेणार, अशा आशयाचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला लिहिले आहे. काही दिवसातच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाअगोदर विधानसभा अध्यक्ष निवडण्यात यावा, असे या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्रा संदर्भात कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा देखील झाली. अध्यक्ष निवडणुकी संदर्भात काय हालचाली करायच्या यावर महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची चर्चा झाली. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यपालांना बारा राज्यपाल नियुक्त आमदारांचे पत्र देण्यात आले आहे. त्या पत्रावर अजूनही राज्यपालांनी सही केलेली नाही. असे असताना राज्यपालांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवल्याने आता पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि राज्यपाल असा वाद निर्माण होईल का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
महाविकास आघाडी राज्यपालांच्या विरोधात जाणार न्यायालयात -
महाविकास आघाडीकडून घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यपाल आडमुठी भूमिका घेत आहे. त्यामुळे अनेक निर्णय खोळंबून बसले आहेत. विशेष करून 12 आमदारांच्या पत्रावर अजूनही राज्यपालांनी सही केलेले नाही. राज्यपालांकडून वेळोवेळी घटनात्मक पदाची आब राखली जात नसून, संविधानाची देखील पायमल्ली होत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारकडून केला जात आहे. म्हणूनच राज्यपालां विरोधात महाविकास आघाडी कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी दिली.
विमान प्रवासावरूनही झाला होता वाद -
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी उत्तराखंडामधील मसुरीच्या लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल अकॅडमी ऑफ अ‌ॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सांगता समारोपाला उपस्थित राहणार होते. ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राज्यपाल १० फेब्रुवारीला सकाळी मुंबई विमानतळावर पोहोचले. मात्र, सरकारी विमान प्रवासाला परवानगी नसल्याने त्यांना पुन्हा राजभवनात परतावे लागले होते. या प्रकारावरून भाजप नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आघाडी सरकारला धारेवर धरले होते. यावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी प्रतिक्रिया देताना, सरकारी विमान न मिळाल्याने आपण खासगी विमानाने आलो, असे म्हटले होते.
१२ आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीची विमान प्रकरणाला किनार?
राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीसरकारमध्ये बिघाडी झाल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. यामध्ये सद्यस्थितीत राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रकरणाला विलंब होत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांनी नोव्हेंबर महिन्यातच प्रत्येकी चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र अद्यापही राज्यपालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले नाही. त्यातच गुरुवारी राज्यपालांना विमान नाकारल्याचा प्रकार घडल्याने आमदार निवडीच्या प्रकरणाची किनार तर या प्रकरणाला नाही ना? अशी चर्चाही रंगू लागली आहे.
लॉकडाऊन काळात मंदिर उघडण्यावरून वाद
लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील मंदिरे बंद होती. ती भाविकांना दर्शनासाठी खुली करण्यासाठी भाजपने राज्यभर आंदोलन केली होती. याचवेळी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाच्या मुद्द्याची आठवण करुन देत मंदिरे खुली करण्याची मागणी केली होती. त्यावर ठाकरे यांनी देखील राज्यपालांना आपल्या ठाकरी शैलीत प्रत्युत्तर दिले होते.
थेट सरपंचपद निवडीच्या निर्णय बदलास विरोध
जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने रद्द केला होता. त्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा लागणार होता. त्यासाठी ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळली होती. अध्यादेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडावा असा सल्ला कोश्यारींनी दिला होता.
शरद पवार आणि राज्यपाल-
राज्यपाल कोश्यारी यांनी शरद पवार यांना कार्यअहवाल पाठवला होता. त्यावर शरद पवार यांनी राज्यपाल यांना खोचक टोमणे मारले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यपाल सचिवालयातर्फे प्रकाशित जनराज्यपाल: भगतसिंह कोश्यारी’ हे चित्ररूप कॅफी टेबल बुक प्राप्त झाले. वास्तविक भारतीय संविधानात जनराज्यपाल असा कुठेही नामोल्लेख आढळत नाही. तरी देखील राज्य शासनाकडून अशा शीर्षकाचे सुबक छपाई असलेले, एका वर्षाच्या मर्यादीत कालावधीवर प्रकाश टाकणारे स्वप्रसिद्ध काॅफी टेबल बुक मला पाठवण्यात आले याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. असा टोला लगावला होता.
