मुंबई - राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी पुतळे जाळण्याचा प्रकार घडला. यासंदर्भात कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिक्रिया दिली. राज्यात तेढ निर्माण करणाऱ्या चिथावणीखोर विधानांना आणि भूलथापांना बळी पडू नका, आपला न्यायालयीन लढा अद्याप संपलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पाचशे पानांचे निकालपत्र पाहिल्यानंतर केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय मागास आयोग यांच्याकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सांंगितले.
फडणवीसांनी चिथावणी खोरांना थांबवावे -
मागासवर्गीय आयोगाला आपल्याला सर्व माहिती पुरवता येईल. त्या आयोगाच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती महोदय त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करू शकतात. अशा प्रकारचा पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पक्षातील लोकांना सूचना कराव्या. तसेच महाराष्ट्रात चिथावणी देण्याचा काम करणाऱ्यांना आपण थांबवले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राजकीय पोळी भाजण्यासाठी काहींचे उद्योग सुरु -
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जे काही घडले आणि ज्या निर्लज्जपणे मते मिळवण्यासाठी घडले. त्या निवडणूकीवर हायकोर्टानेही ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे आता कृपया महाराष्ट्रामध्ये सत्तेसाठी तसेच राजकीय पोळी भाजण्यासाठी जो काही उद्योग अनेकांनी सुरु केला आहे. त्याला महाराष्ट्रातील जनतेने बळी पडू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपल्याला पुढचे पाऊल टाकायचे आहे, असे ते म्हणाले. आपण सगळे सोबत आहोत. त्यामुळे माझी विनंती आहे की, महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे कोणीही चिथावणी देण्याचे काम कोणीही करु नये, असे आवाहन विरोधी पक्षातील नेत्यांना चव्हाण यांनी केली.
फडणवीसांनी सभागृहाची दिशाभूल केली -
फडणवीस म्हणाले की, हा कायदा २०१४ मध्ये केला होता. त्याचे एक्स्टेंशन आपण करत आहोत. त्याच्या कॉपीत म्हटले आहे की, एसीबीसी संदर्भातील जुना कायदा २०१४ हा जुनाच राहणार नाही, हे ह्या कायद्यामध्येच नमूद केले आहे. त्यामुळे जूना कायदा हा रिफील झाला आहे. नवीन कायदा ही घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर झाला आहे. नवीन कायदा घटनादुरुस्तीनंतर झाल्यामुळे महाराष्ट्राला कायदा करण्यासाठी आपले अधिकार राहिलेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सभागृहाची दिशाभूल केली आहे. राज्याला अधिकार नसताना हा निर्णय घेतला. त्यामुळे तो वैध ठरत नाही, असे चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. तसेच कोणताच कायदा नसताना फडणवीस सरकारने चूकीचा निर्णय घेतल्याचे चव्हाण म्हणाले.
... तर असे घडलेच नसते -
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे अधिकार आमच्याकडे राहिलेले नाहीत. तुम्ही निर्णय घ्या आणि महाराष्ट्राला आरक्षण द्या, असे त्यावेळी फडणवीस यांनी केंद्राला सांगितले असते. तर आरक्षण मिळाले असते. परंतु, आज केंद्रामध्ये सत्ता तुमची आहे. केंद्र सरकार तुमचे आहे. केंद्राने ज्याप्रकारे राम मंदिर, ३७० चे निर्णय घेतले. तसेच निर्णय घेऊन मराठा आरक्षणाला प्राधान्य दिले असते, तर आज जे घडत आहे, ते घडलेच नसते. शिवाय, केंद्र सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाने शिक्कामोर्तब केले असते. तसेच राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळवता आली असती, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - काँग्रेसच्या 'पोस्टर लेडी'चे ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन
