मुंबई : बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी या वकिलावर स्वतःच लक्ष घालून अनुशासनात्मक कारवाई सुरू केली आहे. बार कौन्सिलने म्हटले आहे की, एक अधिवक्ता ज्यावेळेला न्यायाधीशांच्यासाठी संरक्षण अधिनियम असताना तो अशा रीतीने थेट जनहित याचिका करतो. तसेच खोट्या पद्धतीचे आरोप जनहित याचिकेमध्ये दाखल करतो, त्यामुळेच त्याच्या संदर्भात चौकशी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
गठन अधिवक्ता कायदा 35 अनुसार सुरू केला : अधिवक्ता मुरसलीन शेख यांनी ज्या पद्धतीने एक जबाबदार अधिवक्ता असून देखील उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायमूर्ती बाबत या पद्धतीने आरोप करण्याआधी विचार करायला पाहिजे होता. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळेच याबाबत तीन सदस्यांच्या चौकशी समितीचा गठन अधिवक्ता कायदा 35 अनुसार सुरू केला आहे, असे बार काउन्सिलचे सचिव अधिवक्ता प्रवीण रणपिसे यांनी म्हटले आहे.
बदनामी करणे हा प्रकार समोर येतो : यासंदर्भात नुकतीच बार असोसिएशन महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी बैठकीत या खोट्या आणि निराधार असलेल्या याचिकेबाबत असहमती व्यक्त करत कोणत्याही तथ्य आणि आधाराशिवाय ही याचिका केल्याचे एकमताने म्हटले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती यांची प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे आणि त्यांची बदनामी करणे हा प्रकार या याचिकेमध्ये समोर येतो आहे, असे देखील बार कौन्सिलने म्हटलेले आहे. बार कौन्सिलकडून सदर याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती यांच्याबाबत समाज माध्यमांमध्ये अनेक खोट्या आरोपांना प्रसारित करणे आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई करणार : बार काउन्सिल यांच्याकडून हे देखील नमूद करण्यात आलेले आहे की, न्यायाधीश संरक्षण कायदा 1985 याबाबतची माहिती अधिवक्ता शेख यांना असून देखील त्यांनी ज्या रीतीने आरोप केलेले आहेत. ते सार्वजनिकरित्या देखील पसरवलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी ही समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कार्यरत असलेल्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे या अतिरिक्त न्यायाधीश या पदावर मुंबई उच्च न्यायालयात 2013 मध्ये रुजू झाल्या. त्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या प्रमुख सरकारी वकील होत्या. त्यानंतर 2016 पासून त्या स्थायी स्वरूपात न्यायाधीश म्हणून काम करत आहे.
