मुंबई- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यानच्या काळात, व्याज भरण्यावरून सरकार आणि बँका यांच्यात कोंडी निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी बजावल्यानंतरही बँकांकडून आडमुठी भूमिका घेतल्याने आतापर्यंत उद्दिष्टाचे फक्त ३० टक्केच पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. बँकांच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतरही राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांनी पीक कर्जाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे दुष्काळी व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात आतापर्यंत अत्यल्प पीक कर्जवाटप झाले आहे. मात्र, यात जिल्हा बँकांनी आघाडी घेत ५८ टक्के इतके पीक कर्ज वितरित केले आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटपात बँकांकडून होणाऱ्या कोंडीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक घेतली होती. यात त्यांनी पिक कर्ज वाटपासंदर्भात बँकांच्या आडमुठेपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. बँकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अमलबजावणी होणार नसेल व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नसेल तर अशा बैठकांची आवश्यकता नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना खडसावले होते. तसेच पीक कर्जवाटपात टाळाटाळ करणाऱ्या बँकावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या गर्भित इशाऱ्यानंतरही बँकांचे कर्जवाटप संथपणेच सुरू असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळावे म्हणून सरकार सर्व पातळीवर प्रयत्न करीत आहे. मात्र, राष्ट्रीयकृत बँका अजूनही या बाबतीत आखडता हात घेत आहेत. त्यामुळे काही बँकांना कर्जाच्या व्याजाचा भार उचलावा लागत आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
असे बँकांकडून करण्यात आले पिक कर्ज वाटप
गेल्या वर्षीचे पीक कर्जवाटप उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के झाले होते. त्यातही जिल्हा बँकांचा वाटा अधिक होता. गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे कर्जाला मागणी कमी होती. पण या वर्षी शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची मोठी मागणी आहे. परंतु, ४३,८४४ कोटींचे पीक कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टाच्या फक्त ३० टक्के, म्हणजेच १२,९७२ कोटींचे कर्ज वाटप झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना ३०,७७८ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी १७ टक्के म्हणजेच ५,३३१ कोटींचेच पीक कर्जवाटप झाले आहे. व्यापारी बँकांना दिलेल्या २७,९१८ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी १८ टक्के म्हणजेच ४,८९९ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी मात्र, कर्जवाटपात आघाडी घेत उद्दिष्टाच्या ५८ टक्के पीक कर्ज वितरित केले आहे. जिल्हा बँकांना १३,०६६ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, त्यापैकी ७,६४१ कोटी इतके पीक कर्ज वितरित झाले आहे. विशेष म्हणजे बुलडाणा, हिंगोली, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, जालना यासारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात तर जेमतेम १० टक्केच पीक कर्जवाटप झाल्याचे सांगितले जात आहे.
