मुंबई - पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा विषय हा राज्याच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निकाल दिला असला, तरी आम्ही राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षणाचे धोरण राबवू. तसेच आरक्षण संपवण्याच्या मागे असलेला संघाचा विचार उलथवून टाकू, असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयाविरोधात आज काँग्रेसकडून मंत्रालया शेजारी असलेल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, आमदार भाई जगताप, काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. उत्तरांचल येथील एका प्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि इतर मागास प्रवर्गाला पदोन्नतीतील आरक्षण देणे बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा नुकताच दिला होता. त्या विरोधात आज काँग्रेसकडून निदर्शने करण्यात आली. आरक्षण नाकारणे आणि आरक्षण संपवण्याची कूटनीती हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक भाग आहे. तोच अजेंडा उत्तरांचलच्या माध्यमातून संघ देशात राबवत आहे. त्यामुळे हा विचार उलथून टाकण्यासाठी आणि देशात आरक्षण वाचण्यासाठी आम्ही हे निदर्शने करत असल्याची माहिती थोरात यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काही जरी असला तरी हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्यामुळे राज्यात आम्ही हे आरक्षण राबवू यात शंका नसल्याचे थोरात म्हणाले. आरएसएस ने देशात आरक्षण संपवण्यासाठीचा विचार पसरवण्याचे काम सुरू केले आहे, ते आम्हाला रोखायचे आहे. केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील गोरगरीब जनतेला आरक्षण राहिले पाहिजे यासाठी आमची भूमिका ठाम असल्याचे थोरात म्हणाले. शाहू महाराज यांनी देशात पहिल्यांदा कमकुवत घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो देशाने स्वीकारला. कमकुवत समाजाला ताकद देण्याची आवश्यकता असताना संघ देशातील आरक्षण संपवत आहे. देशातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती ओबीसी आदी समाजाचे आरक्षण संपवण्याच्या संघाचा अजेंडा आहे. यासाठी मोहन भागवत यांचे एक वक्तव्य होते, 'असे आरक्षण नसावं.' आणि तेच देशात घडत आहे. आज अनेक समाजघटक अत्यंत कमकुवत आहेत त्यांना ताकद देण्याची गरज असल्याचे थोरात म्हणाले.
