मुंबई - केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर विरोधकांकडून यावर टीका होताना दिसत आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक नव्या योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र, यासाठी सरकार पैसा कोठून आणणार? असा प्रश्न महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा मोदी सरकारने केली आहे. मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का? या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र कोठे आहे? असा सवालही थोरात यांनी केला आहे.
देशाचा आर्थिक विकासदर झपाट्याने घटत आहे. 2019-20 आणि 2020-21 मधील आर्थिक विकासदर हा 6 टक्केच राहणार आहे. असे असताना आज केलेल्या घोषणांसाठी सरकार पैसा कोठून आणणार? असा प्रश्नही थोरात यांनी उपस्थित केला. रेल्वे आणि एलआयसी सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे थोरात म्हणाले. हे चिंताजनक असल्याचे थोरात म्हणाले.
आयडीबीआय बँक आणि एलआयसी मधील स्वतःचा हिस्सा सरकार विकणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहणार आहेत का? देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे हे लक्षण आहे. सरकार मात्र हे स्विकारायला तयार नसल्याचे थोरात म्हणाले. रेल्वेच्या नवीन उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. या अगोदरही अनेक फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रम मोदी सरकारने खासगी क्षेत्राला आंदण दिले आहेत. भारताला नव्या ईस्ट इंडिया कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे का? असा सवाल थोरात यांनी उपस्थित केला.
100 स्मार्ट सिटीचे काय झाले?
पाच नवीन स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची अर्थमंत्र्यांनी आज घोषणा केली. मात्र या अगोदरच्या 100 स्मार्ट सिटीचे काय झाले? हे पण सरकारने सांगितलं पाहिजे, त्यामुळे पोकळ घोषणांनी भरलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे थोरात म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. 2014 ला त्यांनी हेच सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दुप्पट उत्पन्नाचे ध्येय गाठायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर 11 टक्के पाहिजे. आज तो अवघा दोन टक्के आहे. त्यामुळे ही घोषणा देखील फसवी असल्याचे थोरात म्हणाले.
