विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 'त्या' जागांचा तिढा सोमवारी सुटणार का?

राज्यपाल नियुक्तीच्या आठ जागांची मुदत ही ६ जून रोजी संपलेली आहे. तर उर्वरित ४ जागांची मुदत ही मंगळवारी १६ जून रोजी संपणार आहे. यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीत सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला प्रत्येकी चार प्रमाणे समान जागा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.

मुंबई - विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवरून राज्यातील महाविकास आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. या विषयासंबंधी सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे भेट घेणार आहेत. या भेटीत काँग्रेसला हव्या असलेल्या चार जागांचा तिढा सुटेल का? हा प्रश्न सद्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.

राज्यपाल नियुक्तीच्या आठ जागांची मुदत ही ६ जून रोजी संपलेली आहे. तर उर्वरित ४ जागांची मुदत ही मंगळवारी १६ जून रोजी संपणार आहे. यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीत सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला प्रत्येकी चार प्रमाणे समान जागा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सेनेकडून संख्याबळ लक्षात घेऊन पाच जागा तर राष्ट्रवादीला चार आणि काँग्रेसला तीन जागा देण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने काँग्रेसमध्ये नाराजी पसरली आहे.

मागील महिन्यात झालेल्या विधान परिषदेच्या नऊ जागांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने आपला एक उमेदवार मागे घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मदत केली होती. तर राज्यसभेच्या निवडणुकीतही काँग्रसने एक पाऊल मागे घेतले होते. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त उमेदवारांमध्ये काँग्रेसला चार जागा हव्या असून त्यासाठी काँग्रेस आता एक पाऊलही मागे घेण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी काँग्रेसचे दोन नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपले नाराजी व्यक्त करणार आहेत.

राष्ट्रपती डिसेंबरची भूमिका कायम ठेवणार काय?
डिसेंबर महिन्यात राज्यपाल नियुक्त असलेल्या दोन आमदारांच्या जागांपैकी रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपात प्रवेश केला होता. तर दुसरे एक सदस्य ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी भाजप प्रवेश करून विधान सभेची निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे या दोन्ही जागांवर सहा महिन्यांसाठी, राष्ट्रवादीच्या आदिती नलावडे आणि शिवाजीराव गर्जे यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे देण्यात आला होता. मात्र तो राज्यपालांनी सहा महिन्यांसाठी नियुक्तीची गरज नसल्याचे सांगत नाकारला. आता राज्यपाल काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

प्रस्ताव येत्या कॅबिनेटमध्येच -
राज्यपाल नियुक्त उमेदवारांसाठी सरकारकडून येत्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून त्यासाठीची शिफारस राज्यपालांना केली जाऊ शकते. राज्यात गेल्या काही महिन्यात राज्यपाल विरूद्ध महाविकास आघाडी असा संघर्ष वेळोवेळी समोर आला असला तरी १२ जागांच्या उमेदवार नियुक्तीचा निर्णय राज्यपालांना नैतिकदृष्ट्या घ्यावा लागणार असल्याचेही बोलले जात आहे.

हेही वाचा - १५ जूनला शाळांमध्ये हजर होण्याच्या आदेशाविरोधात शिक्षक संघटना एकवटल्या

हेही वाचा - 'कोकणी माणूस स्वाभिमानी असल्याची कल्पना असेलच, तेव्हा..' फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या 'या' 19 मागण्या