मुंबई - गेल्या ५ महिन्यांपासून राज्य सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. यानिषेधार्थ स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो मार्गासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानात रॅली काढली.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. मागासलेपणा सिद्ध करण्याची अट न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यानंतरही गेल्या पाच महिन्यात राज्य सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे याचा निषेध करण्यासाठी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानात रॅली काढली.
विजय घोगरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यासंदर्भात निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्याचा शासन आदेश रद्द केला होता. यामुळे लाखो कर्मचारी अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांनी निर्णय देताना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी मागासलेपणा सिद्ध करण्याची अट रद्द केली. तसेच पर्याप्त आकडेवारीनुसार आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पाटील यांनी केली.
महाराष्ट्र शासनामध्ये मेगा भरती करताना मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरावा, अंगणवाडी सेविकांना सेवेत सामावून घ्यावे, कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करावे, शेतमजूर गवंडी कामगार असंघटित कामगारांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन लागू करावी, वीज कंपन्यांमधील रिस्ट्रक्चरिंग बंद करून मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरावा, विद्यापीठातील मागासवर्गीय प्राध्यापकांना पदोन्नती नाकारणारे, १३ पॉईंट रोस्टर रद्द करावे आदी मागण्यांसाठी रॅली काढण्यात आल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
