मुंबई - विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन १४ व १५ डिसेंबर रोजी मुंबईत होत आहे. हे अधिवेशन दोनच दिवसाचे होणार असल्याची माहिती संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी दिली. यावर राज्यात अनेक प्रश्न असल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही दोन आठवड्याचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, ती मागणी अमान्य करण्यात आली. यावरून हे सरकार चर्चेमधून पळ काढत असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
कोरोनामुळे अधिवेशन दोन दिवसाचे -
दरवर्षी नागपूर येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन होते. मात्र, यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने हे अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिवेशन ७ व ८ डिसेंबरला होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आज विधानसभा व विधानपरिषदेच्या विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने १४ आणि १५ डिसेंबरला दोन दिवसाचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली.
अधिवेशनात शोक प्रस्ताव आणि पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील. त्यावर चर्चा केली जाईल. विरोधीपक्षाने दोन आठवड्याची मागणी केली होती. मात्र, कोरोनाची परिस्थिती बघता हे अधिवेशन दोन दिवसाचे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे परब यांनी सांगितले.
सरकार चर्चेतून पळ काढत आहे - फडणवीस
विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. फक्त दोन दिवसाचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पाऊस, चक्रीवादळामुळे शेती नष्ट झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या, विविध समाजाच्या समस्या आहेत. आज महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. राज्य सरकारला सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाची चपराक बसत आहे. पण, या सरकारमध्ये अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे. आम्ही २ आठवडे अधिवेशन घ्यावे अशी मागणी विधसनाभा अध्यक्षांकडे केली होती. मात्र, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी दोनच दिवसाचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी रेटून नेली. आपण अनलॉक करत आहोत, सर्वच व्यवहार सुरू करत असताना केवळ अधिवेशनावर निर्बंध आणले जात आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये व्हावे, अशी आम्ही मागणी केल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. दोन दिवसाचे अधिवेशन घेऊन सरकार चर्चेतून पळ काढत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
महिला अत्याचार, मराठा आरक्षणावर चर्चा करा
महिलांवरील विनयभंग, अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यासाठी दिशा कायदा या अधिवेशनात संमत करावा, अशी मागणी केली आहे. ओबीसी, मराठा समाज अस्वस्थ आहे. ते विषय घ्यावे, असे आम्ही आजच्या बैठकीत सांगितले. पण, अधिवेशन दोन दिवसाचे घेण्याचे सरकारने ठरवले. हे सरकार चर्चेमधून पळ काढत आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास अधिवेशन गुंडाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली.
हेही वाचा - कंगनासोबत वैयक्तिक वाद नाही, पण उत्तर देणे गरजेचे होते - उर्मिला मातोंडकर
