मुंबई - खरीपासाठी पीक कर्ज देताना बँकांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. ना हरकत प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्र पुर्ततेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नाहक त्रास दिला जातो आहे. ऐन खरीप हंगाम सुरू असताना शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या मुजोर बँकांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी आणि त्यांना सुलभ पद्धतीने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
पीककर्जाच्या वितरणासाठी बँका आडमुठी भूमिका घेत असल्याच्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असल्याने यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले की, खरिप हंगामाच्या पेरणीसाठी शेतकरी तयारी करीत आहेत. बी-बियाणे, खतांच्या खरेदीसाठी पैशांची गरज असल्याने ते बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. पण, बँकांकडून आवश्यकता नसताना ८-१० बँकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले जात आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वणवण करावी लागते आहे. दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर पडून शेतकरी खरीपाकडे आशा लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची अडवणूक करून बँकाच त्यांना सावकारांच्या दारात जाण्यास मजबूर करीत असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितले.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४३ हजार ८४४ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. पण, बँकांच्या उदासिनतेमुळे आतापर्यंत २५ टक्केही कर्जवाटप झालेले नाही. तर दुसरीकडे कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासही काही बँका टाळाटाळ करत असल्यानेही शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. बँकांनी संवेदनशीलता दाखवत शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करावा. पीक कर्ज वाटपासाठी शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या व त्यांची अडवणूक करणाऱ्या बँकांवर व संबंधित बँक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अशोक चव्हाण म्हणाले. पण राज्य सरकारकडून अशा मुजोर बँकांना इशारे देण्यापलिकडे काहीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. किमान आतातरी सरकारने पीककर्ज वाटपात कुचराई करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
