मुंबई - राज्यात अनुदानास पात्र झालेल्या आणि त्यासोबत २० टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळांना पुढील अनुदान आणि आणि अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यासाठी एक उपसमिती नेमली जाणार आहे. या समितीची बैठक अधिवशेनाच्या १५ दिवसांत घेऊन त्यासाठीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आमदार नागो गाणार आदींनी राज्यातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदान देण्याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर शेलार यांनी सांगितले की, सरकारने २०१८ मध्ये ज्या प्रकारे अनुदान देण्यात आले, त्याच प्रकारे अनुदानाचा विषय आहे. तसेच उपसमितीत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे शेलार यांनी सांगितले या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
दरम्यान, आमदार कपिल पाटील यांनी प्रचलित पद्धतीनुसार जी शाळा ज्या टप्प्यावर आहे, त्यांचाही विचार केला जाईल काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना शेलार यांनी बैठकीत इतरही विषय विचारात घेतले जातील असे आश्वासन दिले. तर सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सर्व शिक्षक आमदारांना आजच एकत्र बसवून त्यांचे प्रश्न सोडवून टाका असे निर्देश दिले.
