बाल कल्याणासाठी निधी मंजूर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्यातील बालसंस्थांमधील मुलांचे कल्याण आणि पुनर्वसन करण्याकरिता राज्य बाल निधी निर्माण करण्यास व त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामुळे बालकांना मोठ्या आजाराकरिता वैद्यकीय सहाय्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करणे शक्य होणार आहे.

मुंबई- राज्यातील बालसंस्थांमधील मुलांचे कल्याण आणि पुनर्वसन करण्याकरिता राज्य बाल निधी निर्माण करण्यास व त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता मिळाली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मान्यता देण्यात आल्याची माहिती महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर यांनी दिली.

हेही वाचा- जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर परदेशी पथक, युरोपियन संघातील सदस्यांचाही समावेश

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015च्या कलम 105 अन्वये, राज्य शासन बाल न्याय अधिनियमांतर्गत बालकांचे कल्याण व पुर्नवसनाकरिता राज्यास योग्य वाटेल अशा नावाने निधी निर्माण करण्याबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम, 2018 मधील नियम 85 अन्वये राज्य शासन 'राज्य बाल निधी' नावाचा निधी निर्माण करील अशीही तरतूद आहे. याच तरतुदीचा विनियोग बाल न्याय नियम, 2018 मधील बालकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रयोजनांसाठी करण्यात येणार आहे.

सध्या 560 पेक्षा जास्त बालगृहांमध्ये 21 हजार 178 मुले राहतात. या बालकांना मोठ्या आजाराकरिता वैद्यकीय सहाय्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करणे शक्य होणार आहे.