मुंबई- येथील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यासह म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
शहरातील उपकरप्राप्त व बिगर उपकरप्राप्त इमारती तसेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांच्याशी संबंधित इमारतींशी निगडित समस्या लक्षात घेता, त्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्याबाबत शासनाला सूचना करण्यासाठी ८ विधानमंडळ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेला अहवाल, मुंबई शहरातील डोंगरी येथील इमारत कोसळल्या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश तसेच गृहनिर्माण मंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध बाबींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
शहरातील ज्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास विकासकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेला आहे. तसेच विकासक रहिवाशांचे भाडे देत नाहीत,असे प्रकल्प म्हाडामार्फत संपादित करुन पूर्ण करण्यात येतील. महानगरपालिकेने कलम 353 किंवा 354 नुसार नोटीस दिलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक किंवा त्या इमारतीमधील रहिवाशांच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायटी यांना प्रत्येकी 6 महिन्यांचा अवधी देऊन पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याची संधी देणे. त्यांनी मुदतीत प्रस्ताव सादर न केल्यास म्हाडामार्फत भूसंपादन करुन अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणे याबाबत म्हाडा अधिनियम-1976 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.
शहरातील उपकरप्राप्त व त्यालगत असणाऱ्‍या बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा म्हाडामार्फत शहरी नूतनीकरण योजनेअंर्गत समूह पुनर्विकास करण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) २०३४ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा नगरविकास विभागामार्फत करण्यात येतील. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) अन्वये पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा यांना नियोजन प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
शहरातील उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासातील विकासकांची नोंदणी व विकासकाची पात्रता निश्चित करणे, विकासकांकडून भाड्याची रक्कम आगाऊ स्वरुपात घेण्यासाठी एस्क्रो खाते उघडणे, पुनर्विकासातील बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना करणे, तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 मधील कलम 103 ब अन्वये भूसंपादित केलेल्या मालमत्तेच्या पुनर्विकासास चालना देणे. या सर्वांच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक मार्गदर्शक सूचना काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
यापूर्वी म्हाडा किंवा म्हाडाच्या अखत्यारितील तत्कालीन प्राधिकरणांमार्फत पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींपैकी 30 वर्षे जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करुन तेथील रहिवाशांना पुनर्विकसित इमारतीमध्ये किमान 300 चौरस फुटांची सदनिका मिळण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली 33(7) मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
