मुंबई- मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा प्रस्तावित होत्या. या कामांसाठी ४ हजार ८०२ कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही बैठक आज पार पडली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली होती. त्यात वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्राईल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार ६ टप्प्यात विविध अहवाल व १० प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत.
या कार्यवाही अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी यापूर्वीच ४२९३ कोटींच्या कामासाठी हायब्रीड एन्युटी तत्त्वावर निविदा मागविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. आजच्या बैठकीत बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडची कामे करण्यासाठी पात्रता अर्ज मागविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात बीड जिल्ह्यात २८२.०६ कि.मी. एमएस पाईप तर ७९६.५८ कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण १०७८.६१ कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे.
या जिल्ह्यांसाठी योजनेची किंमत ४ हजार ८०१ कोटी ८६ लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
