मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास उमेदवारांना एमपीएससीच्या वन विभाग सेवा, अभियांत्रिकी सेवा आणि कर विभाग सेवा पद भरतीमध्ये लाभ मिळालेला नाही. ही बाब समान संधीचे तत्व नाकारणारी असल्याच्या मूलभूत कारणामुळे त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूर वाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडापिठा पुढे ही याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वीच या संदर्भातील याचिका दाखल करून घेतली आहे.
2019 मध्ये मराठा आरक्षण लागू : महाराष्ट्रामध्ये 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी मराठ्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण लागू झालं. त्यानंतर 2019 मध्येच एमपीएससीने टॅक्स विभाग, वनसेवा विभाग आणि अभियांत्रिकी विभाग यांच्या जाहिराती जारी केल्या होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिल्यामुळे शासनास अडचण निर्माण झाली. 23 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर नवा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयाने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागास गटासाठी पद भरतीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या उमेदवारांना देखील सवलत मिळाली. ही बाब या उच्च न्यायालयात मांडलेल्या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. अक्षय चौधरी तसेच रोहिणी गायकवाड यांच्या वतीने वकील संघर्ष वाघमारे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली.
मराठा उमेदवारांना विकल्प देण्यात आले : मात्र यामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागास गटातील उमेदवारांपुढे आव्हान निर्माण झाले. कारण या शासन निर्णयामध्ये महत्त्वाची अट होती की, 'आर्थिक दृष्ट्या मागास गटातून जर मराठा उमेदवार लाभ घेत असेल, तर आता मराठा आरक्षणाबाबत लाभ मिळू शकणार नाही. त्यामुळे या तीन क्षेत्रासाठी ज्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या त्या सोडून इतर विभागांसाठी जी पदभरती होत होती त्यासाठी त्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामध्ये मराठा उमेदवारांना ते विकल्प देण्यात आले. विकल्पामुळे खुल्या गटातील उमेदवारांना संधी नाकारली गेली.'
2021 मध्ये नवा जीआर लागू केला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाने जो निर्णय पारित केला त्यामुळे मराठा उमेदवारांना दुहेरी लाभ झाला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने 31 मे 2021 रोजी आधीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधार करत नवीन जीआर लागू केला. 12 फेब्रुवारी 2019 चा निर्णय, जो खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास गटाबाबतचा होता, त्यामध्ये सुधारणा केल्यामुळे आता मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास गटामधून देखील आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात देखील लाभ मिळत होता. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास गटाच्या उमेदवारांना संधी मिळण्याची आशा नष्ट झाली. म्हणून त्यांनी याला मॅट कडे आव्हान दिले, परंतु तिथे निकाल लागला नाही म्हणून त्यांना उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागावी लागली.
न्याय देण्याबाबत उच्च न्यायालयात विनंती : तत्कालीन शासनाला त्यावेळी एकूण 111 पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पदभरती करायच्या होत्या. त्यामध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास गटासाठी जागा होत्या. परंतु त्यामध्ये 94 मराठा उमेदवार आले. मराठा उमेदवार आल्यामुळे त्यामध्ये असणारे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास गटातील उमेदवारांना बाहेर पडावे लागले. त्यामुळेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास गटातून आलेल्या या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत उच्च न्यायालयात विनंती करण्यात आलेली आहे.
शासनाच्या नियुक्ती कार्यक्रमाला स्थगिती दिली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक डिसेंबर 2022 रोजी अभियांत्रिकी सेवेमध्ये उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याच दिवशी उच्च न्यायालयामध्ये त्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाल्यामुळे शासनाच्या त्या नियुक्ती कार्यक्रमाला स्थगिती दिली गेली. त्यादिवशी रात्री 8 वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र वाटप करण्यात येणार होते, परंतु त्याला स्थगिती मिळाली. उच्च न्यायालयाने त्यावेळेला महाराष्ट्र शासनाला बजावले की, 'तुम्ही 90 टक्के जागा भरा. परंतु दहा टक्के खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास गटासाठी जो वाद आहे त्यावर शासनाने कोणतीही भरती करू नये.'
पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास गटातील ज्या 94 उमेदवारांना बाहेर पडावे लागले, त्यापैकी किमान 28 उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूर वाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मुद्दा मांडला. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की, 'मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षणाअंतर्गत आणि खुल्या प्रवर्गाचे जे आर्थिक मागास अंतर्गत अशा दोन्ही मधून लाभ मिळाला त्यामुळे आम्ही खुल्या प्रवर्गातील मागास गटातल्या नियुक्ती पासून वंचित राहिलो.' आता यावर पुढील सुनावणी येत्या काही दिवसातच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर होणार आहे, अशी माहिती ही याचिका लढवणारे वकील संघर्ष वाघमारे यांनी ईटीव्ही भारतला दिली आहे.
हेही वाचा : Mann ki baat News : मन की बात माझ्यासाठी पूजा आणि व्रत-पंतप्रधान
