मुंबई - सामाजिक न्याय विभागालाच सामाजिक न्यायाची अपेक्षा लागली आहे. कारण, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारक समितीच्या गोवंडी कार्यालयाला काही महिन्यांपूर्वी जागा मालकाने टाळे ठोकले. ही घटना ताजी असतानाच आता या समितीच्या १९ कर्मचाऱ्यांना गेली दीड वर्षे पगारच मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.
अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक मुंबईत बनले पाहिजे ही मागणी समाजाच्या विविध स्तरातून अनेक वर्षांपासून केली जात होती. त्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करून २०१७ ला काम चालू करत हे आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक घाटकोपरमधील चिराग नगर येथे बनवण्यासाठी राज्य सरकारने स्मारक समिती कार्यान्वित केली. या समितीसाठी कार्यालय निर्माण केले आहे. यात अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा व स्मारकासाठी ६ मजली इमारत असणार आहे.
मुंबईत स्मारकाचे कार्यालय गोवंडीत अर्जुन सेन्टरमध्ये थाटण्यात आले होते. राज्य सरकारने ही समिती तयार केली असून हे स्मारक तयार करण्याचे संपूर्ण कामकाज बार्टीद्वारे नेमलेल्या या समितीकडून पाहण्यात येते. या समिती एकूण १९ कर्मचारी १ जानेवारी, २०१८ पासून या ठिकाणी काम करत आहेत. त्यांना कामाला लागल्यापासून पगारच मिळाला नाही. यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे. अशी परिस्थिती राहिल्यास आम्हाला आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, अशी प्रतिक्रिया येथील कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. तर याबाबत अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर खोटी माहिती दिली गेल्याचे येथील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत लवकरात लवकर उपाय योजना करण्याची मागणी हे कर्मचारी करत आहेत.
याप्रकरणी बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागाकडे तक्रार करून देखील या प्रश्नाकडे लक्ष दिले जात नाही. आतापर्यंत दीड कोटीचा पगार थकीत आहे. त्यात फर्निचरचे ६० लाख रुपयेदेखील थकविण्यात आले आहेत. याबाबत पाठपुरावा करून देखील पगार काढले जात नसल्याचे या समितीचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणत आहेत. तर सामाजिक न्याय विभागालाच सामाजिक न्याय करायचा नाही, अशी टीका या समितीचे उपाध्यक्ष मधुकरराव कांबळे यांनी केली आहे.
