मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला सी समरी रिपोर्ट आधी रद्द करा, अशी मागणी सत्र न्यायालयात अण्णा हजारे यांचायकडून करण्यात आली आहे. तसेच नव्याने या संपूर्ण प्रकरणात तपास करण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावे अशीदेखील मागणी याचिकेत केली गेली आहे. सत्र न्यायालयाने आजची सुनावणी तहकूब करीत 11 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील पुढील सुनावणी निश्चित केलेली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना क्लीन चीट : सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये तक्रारदार माजी अपक्ष आमदार माणिकराव जाधव यांच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी यासंदर्भात अर्ज सादर केला. कथित घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांना दोन वर्षांपूर्वी क्लीन चीट मिळाली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने आपल्या भूमिकेत बदल केला, असे देखील याचिकेमध्ये अधोरेखित करण्यात आलेले आहे.
11 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी : सुनावणीवेळी तक्रारदार माणिकराव जाधव यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी कथित घोटाळ्याचा फेरतपास सुरू करण्याआधी सी-समरी रिपोर्ट रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली. तळेकर यांनी अण्णा हजारे यांची याचिका न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने मात्र या संदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी असल्याकारणाने 11 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
नव्याने सुनावणी केली जाऊ शकते : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील यांच्यावतीनेही तसे अर्ज सादर करीत असल्याचे ॲड. तळेकर यांनी सांगितले. त्यावर सी समरी रिपोर्ट 'जैसे थे' ठेवूनही नव्याने सुनावणी केली जाऊ शकते, अशी भूमिका आर्थिक गुन्हे शाखेने मांडली. मात्र, जोपर्यंत तक्रारदारांच्या विरोध याचिका प्रलंबित असतील, तोपर्यंत नव्याने तपास करण्यास परवानगी देणार नाही, असे सत्र न्यायाधीश रोकडे यांनी याआधी स्पष्ट केले होते.
घोटाळ्यात ३१ बँकांचा सहभाग : कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसह राज्यभरातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांचा सहभाग आहे. राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असलेल्या विविध साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदार माणिकराव जाधव यांनी आपल्या अर्जातून सत्र न्यायालयात केली आहे. न्यायालय पुढील सुनावणीच्यावेळी सर्व पक्षकारांना अधिकाधिक वेळ देऊन बाजू मांडण्याची संधी देईल.
