मुंबई : भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्यातील वादाला पुन्हा सुरूवात झाली आहे. अनिल परब यांच्या वांद्रे येथील कार्यलयावर अनधिकृत बांधकाम म्हणून कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात अनिल परब आक्रमक झाले असून किरीट सोमय्या आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद बोर्डेकर विरोधात त्यांनी हक्कभंग प्रस्ताव मांडल्याचे सांगितले आहे.
सोमय्यांवर हक्कभंग प्रस्ताव : ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधताना सांगितले की, कारवाई करण्यात आलेले कार्यालय हे आपले नव्हते. हे वारंवार सांगूनही त्यावेळी म्हाडा आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी याबाबत काहीही ऐकले नाही. सातत्याने किरीट सोमय्या आपल्यावर आरोप करत होते. त्यांच्या आरोपाच्या आधारावरच म्हाडाने देखील कोणतीही शहनिशा न करता आपल्याला या संबंधाची नोटीस पाठवली. यामुळे जनमानसात आपली प्रतिमा मलिन झाली आहे. आपल्याला नोटीस देण्यापूर्वी म्हाडाने यासंबंधी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न करता आपल्याला नोटीस पाठवण्यात आली. यासंबंधी आता आपल्याला म्हाडाकडून क्लीन चीट मिळालेली आहे. यामुळे म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद बोर्डीकर आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात आपण हक्कभंग प्रस्ताव मांडला असल्याचे माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.
सदा सरवणकर यांना क्लिन चिट : गणपती विसर्जन मिरवणुकीत ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यात वादावादी झाली होती. या वादातूनच दादर येथे पोलीस स्टेशनच्या आवारात आमदार सदा सरवणकर यांनी त्यांच्या पिस्तुलातून गोळी झाडली, असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. याबाबतची तक्रार देखील दादर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणातून आता आमदार सदा सरवणकर यांना क्लीन चिट देण्यात आली.
साधारण कार्यकर्त्याचा बळी : मात्र, आमदार सदा सरवणकर यांना क्लीन चीट दिली असली तरी त्या आधीच बॅलेस्टिक रिपोर्ट आलेला आहे. या बॅलेस्टिक रिपोर्टनुसार सदा सरवणकर यांच्या पिस्तुलातून गोळी झाडली गेली आहे. जर आमदार सदा सरवणकर यांच्या पिस्तुलातून गोळी झाडली गेली आहे. मात्र ती गोळी त्यांनी न झाडता इतर कोणी झाडली असेल तर, तो अधिक गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे आमदार सदा सरवणकर यांना वाचवण्यासाठी आता एखाद्या साधारण कार्यकर्त्याचा बळी दिला जाईल, असा आरोपच अनिल परब यांनी केला आहे.
हेही वाचा : Hasan Mushrif News: हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा
