MLA Disqualification Case: आमदार अपात्रता प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरला

MLA Disqualification Case : आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यासमोर पार पडली. आता पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरला होणार आहे.

मुंबई MLA Disqualification Case : मागील वर्षापासून प्रलंबित असलेली शिवसेना अपात्र आमदारांबाबत आज सुनावणी विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यासमोर पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना अपात्र आमदारांवरील याचिकेवर काय निर्णय देतात याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं होतं.

नागपूर अधिवेशन दरम्यान सुनावणी : शिवसेनेकडून दाखल केलेल्या एकूण ३४ याचिकांचं सहा गटात वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. यातील प्रमुख याचिकांवर आज सुनावणी अपेक्षित होती. आजच्या झालेल्या सुनावणीत व्हीप व ईमेलवर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. यामध्ये शिंदे गटाकडून अगोदर व्हीप मिळाल्याचं मान्य करण्यात आलं होतं. परंतु आता त्यांनी व्हिप मिळालाच नसल्याचं सांगितलं आहे. यावरूनही युक्तिवाद झाला. यापुढील सुनावणी आता २१ नोव्हेंबरला होणार आहे. तसंच डे टू डे सुनावणी घेण्याबाबत ही चर्चा झाली. नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा सुनावणी घेण्यास अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संमती दर्शवली आहे.

झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना कसे उठवणार : या सुनावणीनंतर बोलताना खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, आज सुनावणीत व्हिप आणि इमेलवर दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद झाला. प्रत्येक आमदाराला इमेल दिला जातो. अगोदर त्यांनी असं म्हटलं होतं की, व्हिप मिळाला आहे आणि आता ते म्हणताहेत की व्हिप मिळाला नाही. हे शेड्युल १० चं उल्लंघन झालं आहे. शिवसेनेचे राजन साळवींना मतदान करावं, असा जो व्हिप होता तो त्यांनी धुडकावत त्या विरोधात मतदान केलं. सुप्रिम कोर्टानं दिलेल्या सूचनेनुसार सुनावणी व्हावी हे आम्ही स्पष्ट केलं आहे.

२१ नोव्हेंबरला सुनावणी : यापुढील पक्रिया म्हणजे ६ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज आणि १६ नोव्हेंबर पर्यंत पुरावे सादर करता येणार आहेत. २१ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होईल. सुनावणी दरम्यान दोन्ही पक्षकारांचे सहकार्य मिळाले तर सुनावणी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पण समोरचे जे चुकीचे विधान करत असतील तर कामकाजाचे उल्लंघन होत राहील. शिंदे गट हे त्यांचे म्हणणे त्यांच्या मतानुसार करत आहेत. म्हणून झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना कसं उठवता येणार. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जे झालं आहे ते पुन्हा इथे करण्यात काही अर्थ नाही. असंही देसाई म्हणाले.

हेही वाचा -