मुंबई - फडणवीस सरकारचे अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या गेलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी होणार आहे. यासाठी आज सरकारने सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची चौकशी समिती गठीत केली असून त्यासाठीचा जीआर जारी केला आहे. ही समिती पुढील सहा महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
कॅगने योजनेवर ओढले होते ताशेरे
राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या गैरकारभारावर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आज सरकारने ही समिती नेमली आहे. या समितीत सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्यासोबत सध्या कार्यरत असलेले लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, तसेच जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, आणि मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे कार्यरत संचालक यांचा समावेश आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेवर ३१ मार्च २०१९रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कॅगच्या सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्र व सार्वजनिक उपक्रमावरील वर्ष २०२०चा अहवाल क्रमांक-३ मध्ये ताशेरे ओढण्यात आले होते. यामुळे या योजनेत झालेल्या कामाची खुली चौकशी करण्याची मागणी समोर आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चार सदस्यीय समिती गठीत केली. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१५पासून राज्यातील विविध क्षेत्रीय यंत्रणांकडे तब्बल ६००हून अधिक तक्रारी आल्या होत्या.
वाट्टेल त्या कामांची खुली चौकशी करणार
सरकारकडून नेमण्यात आलेली ही समिती आवश्यक वाटेल त्या कोणत्याही कामांची खुली चौकशी करणार आहे. तसेच, कोण्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई अथवा विभागीय चौकशी आवश्यक असल्यास त्यासाठी संबंधित यंत्रणांना चौकशी करण्याची शिफारस समिती करणार. तसेच, प्रत्येक महिन्याला समिती कोणत्या शिफारशी करणार आहे, त्याचा अहवाल ती सरकारला सादर करणार आहे.
हेही वाचा - मुंबई पोलीस डिजिटल माध्यमांवर देशात अव्वल
