मुंबई - राज्यातील विद्यापीठ, महाविद्यालयातील प्राचार्य आणि प्राध्यापकांना(अध्यापकांना) आधुनिक शिक्षण पद्धतीच्या शिक्षणाविषयी माहिती देण्यात येणार आहे. शिक्षण पद्धतीमध्ये होणाऱ्या बदलांची माहिती देण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. अध्यापकांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील बिगर कृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1 जानेवारी 1996 पूर्वी पीएचडी पूर्ण केली आहे, त्यांना 27 जुलै 1998 ऐवजी 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढीला मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - 'मोदींच्या ड्रीम टीमने संपूर्ण अर्थव्यवस्था बदलून टाकली'
राज्यातील प्राध्यापकांच्या आणि प्राचार्यांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यान्वये अध्यापक विकास संस्था स्थापन केली आहे. ही संस्था स्वायत्त असणार आहे. यात राज्य सरकारचा 40 टक्के, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचा 5 टक्के, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा 40 टक्के, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांचा 5 टक्के, स्वयंसेवी संस्था आणि व्यवसाय संस्थांचा 10 टक्के सहभाग राहणार आहे.
प्राध्यापक आणि प्राचार्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी सदस्यत्व शुल्क घेतले जाणार आहे. कॉर्पोरेट आणि बिझनेस हाऊस यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा वेगळा 'कॉर्पस फंड' तयार करण्यात येणार आहे. ही प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येईल.
असे आहेत या संस्थेचे उद्देश....
• उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग, व्यवसाय व त्यांच्या संबंधीत क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पद्धती/तंत्रज्ञान यांनी समृद्ध करणे.
• विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासून प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये गरजेनुरुप बदल करणे.
• उद्योग क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या, होणाऱ्या रोजगार संधीच्या आधारे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करून तसे बदल अभ्यासक्रमामध्ये करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन करणे.
• शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रभावी शिकणे-शिकविण्याची पध्दती स्थापित करणे व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये संशोधनास प्रोत्साहित करणे.
• शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांमधील व इतर राज्यांतील शैक्षणिक पद्धतींचा अभ्यास करुन अद्ययावत तंत्रज्ञानाधिष्ठित व रोजगाराभिमुख अभ्यास पद्धतींबाबत शासनास शिफारस करणे, सल्ला देणे.
