मुंबई : जातीय मेळावे घेणे कायमचे का बंद करू नये ? ( holding communal gatherings be stopped forever ) असा सवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. या संदर्भात राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र न्यायालयाचे कितीही निर्देश असले तरी या गोष्टी कुणी पाळताना दिसत नाही असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. जातीय समीकरणे बदलली पाहिजे ( Caste equation should be changed ) अशी अपेक्षा मात्र त्यांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाचे निर्देश कुणीच पाळताना दिसत नाही : वास्तविक यासंदर्भात याआधीच निर्देश देण्यात आलेले आहेत जातीय आधारावरील मेळावे असो किंवा जातीय विद्वेष पसरवणारी वक्तव्य असो ही जाहीर सभांमध्ये केली जाऊ नये असा संकेत आहे मात्र हे सर्व संकेत पायदळी तुडवली जाताना दिसत आहेत कुणीही त्याचे पालन करताना दिसत नाही. तर जातीय विद्वेष पसरवला जाणार नाही याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली आहे.
विधी खात्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेणार : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे नेते आणि राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांबाबत आपण राज्याच्या विधी आणि न्याय खात्याशी चर्चा करू यामध्ये काय भूमिका घ्यायची अथवा कशा पद्धतीने पालन करता येईल यासंदर्भात त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल अशा पद्धतीने आपण पालन करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोग धार्मिक मेळावा कसा ठरवणार : केंद्रीय निवडणूक आयोग एखादा मेळावा धार्मिक आहे अथवा जातीय आहे हे कसा ठरवणार ? कारण असे मिळावे हे कोणत्याही पक्षाच्या नावाने घेतले जात नाही तर संघटनांच्या नावाने घेतले जातात त्यामुळे असा मेळावा एखाद्या पक्षाने घेतला आहे, हे निवडणूक आयोग कसे ठरवू शकेल असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते योगेश चिली यांनी केला आहे.
