मुंबई - राज्यासाठी एक आनंददायी बातमी आहे. 'कोविशिल्ड' पाठोपाठ आता 'कोवॅक्सिन'ची निर्मितीही महाराष्ट्रात होणार आहे. भारत बायोटेकच्या सहयोगी कंपनीला महाराष्ट्रात निर्मीतीसाठी ताबडतोब मंजूरी द्या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. पुण्याजवळ 12 हेक्टर भूखंडावर लस उत्पादनासाठी 'बायोवेट प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचली होती. त्यावर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. कर्नाटकच्या बायोवेट प्रायव्हेट लिमिटेडने पुण्यातील मंजरी खुर्द गावात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटचा ताबा देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारकडे निर्देश देण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर न्यायाधीश बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
1973 मध्ये पाय व तोंडाच्या रोगासाठी लस तयार करण्यासाठी कारखाना उभारण्यासाठी जमीन मंजूर झाल्यानंतर हे युनिट इंटरव्हिट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड जी मर्क या कंपनीची बहुराष्ट्रीय आणि सहाय्यक कंपनी आहे ती कंपनी वापरत होती. हा भूखंड ताब्यात देण्यास दिरंगाई झाल्यामुळे प्लांटमध्ये युनिट आणि यंत्रसामग्री सध्या पडून आहे. या युनिटचा कोवॅक्सिन लस निर्मितीसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. तसेच कंपनी या जागेबाबत भविष्यात कोणताही हक्काचा दावाही करणार नाही, भूखंडाचा उपयोग हा केवळ वॅक्सिन तयार करण्यासाठीच करण्यात येईल, असे हमीपत्रही याचिकाकर्त्या कंपनीच्यावतीने बाजू मांडत न्यायालयात सादर केले गेले.
हेही वाचा - सुप्रीम कोर्टाला मुंबईतील स्थिती माहिती आहे का? - संदीप देशपांडे
कोरोनाचा वाढता उद्रेक पाहता त्याजागेवर आपल्याला आता 'कोवॅक्सिन' या लसीची निर्मिती करण्याची अनुमती देण्यात यावी, त्यासाठी लागणारे विविध परवाने आणि मान्यता राज्य सरकारकडून देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात येत होती. याबाबतची याचिका भारत बायोटेकच्या सहयोगी कंपनी असलेल्या कर्नाटक येथील बायोवेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा - ऑक्सिजन सिलिंडर बदलण्यास अवघ्या पाच मिनिटांचा उशीर; ११ रुग्णांनी गमावले प्राण
जर कंपनी सध्याच्या काळात जीवनरक्षक लस तयार करण्यासाठी या युनिटचा वापर करत असेल आणि भविष्यात जागेबाबत कोणताही हक्क ठेवणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकारला जागेचा ताबा देण्यास कोणताही आक्षेप नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केली. तसेच सर्व अटी मान्य असल्यास कंपनीने परवान्यासाठी रितसर अर्ज दाखल करावा जेणेकरून राज्य सरकार त्याबाबत त्वरीत विचार करेल, असंही महाधिवक्ता कुंभकोणींनी स्पष्ट केले.
