मुंबई- शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या पाठोपाठ आता पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवारांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही दोन्ही नावे चर्चेत आली आहेत. वयाच्या 80 व्या वर्षातही शरद पवार पक्षाला उभारणी देण्यासाठी जिवाचे रान करत आहेत. परंतू, त्याच वेळी पक्षात आणि राज्याच्या राजकारणातले दादा अर्थात अजित पवार राजकीय पटलावरून एकदम गायब झाल्याचे चित्र आहे. घोटाळे, आरोपपत्र याच्या बाहेर त्यांचे नाव निघतच नाही आहे.
पवारांना ईडीची नोटीस; संतापलेल्या राष्ट्रवादीकडून आज बारामती बंद, पुण्यात निदर्शने करणार
शिखर बँक आणि सिंचन घोटाळा प्रकरणी ईडी अजित पवारांच्या मागे लागली आहे. राजकारणातील आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जाणारे पवार खरेच कारवाईच्या भितीने गप्प आहेत का? त्यामुळे आता त्यांचे काय होणार? असा प्रश्न समर्थकांसोबतच कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
अजित पवारांसह अन्य नेत्यांवर ईडीची कारवाई कायदेशीरच - माधव भांडारी
काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अजित पवारांकडे उप-मुख्यमंत्री पदासह अनेक खात्यांचा कार्यभार होता. त्यात त्यांच्या पाटबंधारे खात्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ‘मेरी’चे माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी केला होता. चितळे समितीच्या अहवालातही 25 हजार कोटींची अनियमीतता असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर गोसीखुर्द आणि जिगाव सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तपासाअंती सादर केले होते. यावेळी एसीबीने अजित पवार आणि माजी मंत्री सुनील तटकरे यांचीही चौकशी केली होती. दरम्यान, सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. अपात्र कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यात आली. प्रकल्पांना विलंब झाल्याने खर्चातही वाढ झाली, असा ठपका एसीबीने ठेवला होता.
पवारांवर ईडीच्या कारवाईचे बारामतीत पडसाद, कडकडीत बंद
केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर सक्त वसुली संचालनालयाने(ईडी) लाचलुचपत विभागाला या प्रकरणाच्या तपासाची कागदपत्रे मागवली. त्यात अजित पवारांना क्लीनचीट देता येत नसल्याचे एसीबीने म्हटले होते. परंतू त्यानंतर अजित पवार यांच्यासह सर्व घोटाळेबाजांची चौकशी सुरू असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास धजावणार नसल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सागितले होते.
पवारांवर ईडीच्या कारवाईचे बारामतीत पडसाद, कडकडीत बंद
नुकताच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी ईडी कडून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह 70 जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे अजित पवार आणि यांच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे राज्यातील काही साखर कारखाने व सूत गिरण्यांना कोट्यवधींचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. मात्र, ही वाटण्यात आलेली कर्जे पुन्हा वसूल न झाल्याने बँकेला मोठ्या प्रमाणात तोटा झाला होता. कर्ज वाटप करण्याच्या काळात बँकेच्या संचालक मंडळावर अजित पवार, हसन मुश्रीफ व शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांचा समावेश होता. ज्या सूत गिरण्या व साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यात आली त्यांचा संबंध हा राष्ट्रवादी पक्षाशी असल्याचा आरोप न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केला होता.
अजित पवारांसह अन्य नेत्यांवर ईडीची कारवाई कायदेशीरच - माधव भांडारी
गैरव्यवहारप्रकरणी 25 हजार कोटींची कर्जे ही नियमांचे उल्लंघन करून देण्यात आली होती. त्यामुळे यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधितांवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हे नोंदविले होते. त्याला अनुसरून ईडीने अजित पवार यांच्यासह 70 जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. त्यामुळे अजित पवारांवरील ईडीचे शुक्लकाष्ठ वाढले आहे. ईडी शिखर बँक घोटाळा प्रकरणासह सिंचन घोटाळा आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणी चौकशी करू शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
पवार यांच्या विरोधातील कारवाई तर सूड बुद्धीने; मराठा क्रांती मोर्चाने दर्शवला निषेध