मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा असून विरोधकांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणामध्ये लावून धरलेला आहे. विरोधकांनी ५७ अन्वये शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची विनंती सभागृहात केली होती. पण सरकार तयार नसल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
पवारांचा सरकारला सवाल : सभात्याग केल्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, आजपासून अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याला सुरूवात झाली. राज्यात मागील २ दिवसात झालेल्या गारपीठ व अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आम्ही या मुद्द्यावर चर्चेसाठी ५७ ची नोटीस दिली होती. शेतकरी गारपीठ व वीज कोसळून मेटाकुटीला आला आहे. शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकार सांगत आहे की आम्ही सर्व करत आहोत. पण सरकारी कर्मचारी यांचा संप सुरू असल्याने पंचनामे होत नाहीत. २२ तारखेला मराठी वर्षाची सुरुवात गुढीपाडव्याने होत आहे. शेतकऱ्यांनी नवीन वर्षाची सुरुवात कशी करायची?, असा प्रश्न पवार यांनी विचारला आहे.
तातडीच्या मदतीची मागणी : सरकारी कर्मचारी यांचा संप सुरू असल्याने पंचनामे होत नाहीत. ९५ टक्के सरकारी कर्मचारी यांच्या घरात पैसे ठेवायला जागा नाही, असे विधान सरकारमधले आमदार करत आहेत. पेपर तपासायला शिक्षक तयार नाहीत. तातडीची मदत द्यायला हवी. आमच्या मविआ सरकारने शेतकऱ्यांना मदत दिली होती. सरकारला घाम फुटत नाही. हे दुर्दैव असल्याचे देखील अजित पवार यांनी सांगितले.
कर्मचारी पंचनामे करत नाहीत : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस नेते सुनील केदार म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे शासकीय कार्यक्रम घेत आहेत. G20 कार्यक्रम नागपूरमध्ये होत आहे. तेथे सरकारी कर्मचारी हजार आहेत. पण शेतकऱ्यांचे पंचनामे करायला कर्मचारी नाहीत. हे फार दुर्दैवी असल्याचे ही केदार म्हणाले आहेत.
मंत्री शंभूराज देसाईंचे प्रत्युत्तर : राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री यांनी विरोधकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी हे बघायला पाहिजे की 2 दिवस सुट्टी असताना सुद्धा आम्ही काम करत होतो. आम्ही वस्तुस्थिती सांगत सरकारची भूमिका आम्ही सभागृहात मांडली. मुख्यमंत्री सतत अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. पंचनाम्यावर सही होत नाही, असे विरोधक सांगतात पण हे खोटे आहे. त्यावर सुद्धा सही होत आहे. हे मुख्यमंत्री जास्त संवेदनशील आहेत. अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक गतीने हे मुख्यमंत्री मदत करत आहेत. सर्व शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात सरासरी 10 रुपये दर होता. प्रति क्विंटल ३५० रुपये शेतकऱ्यांना अनुदान दिले असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले.
