मुंबई - जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातून सर्वच विभागातील शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. आरोग्यासारख्या सर्वच क्षेत्राला कमी अधिक फटका बसतो आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त आहे. सरकारची मानसिकता असेल तर जुन्या पेन्शनवर तोडगा काढून, २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचारी आणि संपामुळे त्रास सोसाव्या लागणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, असे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी सांगितले. विधिमंडळात प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते.
सरकारी कर्मचारी संपावर - जुनी पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील अत्यावश्यक सेवावर याचा परिणाम होतो आहे. बऱ्याच ठिकाणी हे काम बंद झाल्याप्रकरणी आज विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने संघटना सोबत चर्चा केली. त्यातून मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. सर्वच विभागांना कमी अधिक फटका बसतो आहे. सर्वच घटकाला होतो आहे. या आंदोलनातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे. सोमवारी देखील चर्चा झाली मात्र तोडगा निघाला नाही. एकाच चर्चेतून निर्णय होईल असं नाही. सरकारने पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विचार करायला हवा. हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, असे अजित पवार म्हणाले
काय आहे प्रकरण - राज्यात 2005 च्या नंतरच्या जुन्या पेन्शन योजना सुरू केली. परंतु, 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना चालू करण्याची मागणी आहे. सरकारने ताबडतोब मार्ग काढायला हवे, आंदोलन मागे घेऊन लोकांना एक दिलासा आणि समाधान करायला हवे. हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान अशा पाच छोट्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली. महाराष्ट्र सरकारला त्या सरकारच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना करण्याबाबत का परवडत नाही. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर त्यावर तोडगा निघेल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
अजित पवार यांची टीका - तत्कालीन कर्मचारी संघटना यांच्याशी चर्चा करून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी सन 2005 मध्ये केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद केली. 2005 ननंतर सेवेत रुजू आहेत त्यांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव हक्कासाठी त्यांना लढणं गरजेचं आहे. त्यांच्या परिवाराचे भवितव्य, भविष्य महत्वाचे आहे. कोणताही निर्णय घेताना विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. सात वर्षांनी यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकार आणि संघटना म्हणून एकत्र असून तातडीने मार्ग काढावा. राज्याच्या पुढच्या वाटचालीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नितांत गरज आहे. त्यामुळे ताबडतोब जुन्या पेन्शन योजना सुरू करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
