मुंबई: मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत कृषी विभागाचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी अभ्यासाच्या आधारावर काही महत्त्वाच्या शिफारशी महाराष्ट्र शासनाकडे केलेल्या आहेत. त्या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते आणि अभ्यासक विश्लेषक विजय जावंदिया यांनी 'ईटीवी भारत'सोबत संवाद साधला. शासनाने प्रत्येक एकर मागे खरीपाला दहा हजार आणि रब्बी पिकाला दहा हजार रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला दिले पाहिजे, असे या शिफारसीत नमूद आहे.
'या' आहेत शेतकऱ्यांच्या समस्या: शेतकरी ग्रामीण भागात आर्थिक अडचणीमध्ये फसलेला आहे. कृषी केंद्रावरून त्याला दर महिन्याला पाच टक्के दराने पैसे उधार घ्यावे लागतात. म्हणजे वर्षी 60 टक्के व्याज द्यावे लागते. हे व्याजाने पैसे घेऊनच शेतीसाठी लागणारे बी बियाणे, खते, अवजारे यांचा खर्च त्याला भागवावा लागतो. शिवाय मुलांचे लग्न, कुटुंबातील सुख-दुःख या गोष्टी पुन्हा आहेच.
काय म्हणाले विभागीय आयुक्त? विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या शिफारसी शासनाने स्वीकारल्या तर शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मदत होईल. तसे पाहता महाराष्ट्र शासनाने देखील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा, असे त्यांनी प्रतिक्रियेमध्ये नमूद केले.
'या' शेतकरी नेत्याचा शिफारशींना पाठिंबा: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम काम करणारे आणि स्वतः शेतकरी असलेले समाजवादी जन परिषदेचे शिवाजीराव देशमुख यांनी सांगितले की, तेलंगणा राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांबाबत शासनाने योजना राबवली. त्याचा विचार देखील महाराष्ट्र शासनाने करायला हवा. विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे ज्या शिफारसी केलेल्या आहेत त्याचा शासनाने विचार करून तात्काळ अंमल करावा. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्या सुटण्यास मदत होईल.
शेतकरी नवरा नको गं बाई: उत्तम शेती ऐवजी शेती कनिष्ठ म्हणून पाहिली जाते. ग्रामीण भागातील मुलांना अनेकदा खूप शोध केल्यानंतरही लग्नासाठी मुली मिळत नाही. याचे कारण मुलींचे पालक शेतकरी कुटुंबातील मुलांना आपल्या मुली देण्याची इच्छा बाळगत नाही. हा मोठा सामाजिक प्रश्न आहे. याची चर्चा राज्यभरात ग्रामीण भागात जोरात सुरू आहे. उत्तम शेतीची कनिष्ठ शेती झालेली आहे आणि कनिष्ठ नोकरीची उत्तम नोकरी. यामुळे तरुण पिढी शेती व्यवसायाकडे उदासीन भावनेने बघत आहे.
