मुंबई - शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा झाला तर शेती संदर्भातील नियोजन करणे सोयीचे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पेरणी हंगाम लक्षात घेऊन वेळेवर कर्जपुरवठा होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने रुपये १ लाख ते ३ लाख पर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील शुन्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. तसेच शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी कराव्यात, अशा सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात दिल्या आहेत.
शेतकरी प्रश्नांवर बैठक घेणार
शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत १ टक्का ऐवजी ३ टक्के व्याज अनुदान देणेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्यासाठी तालुका-जिल्हा समितीने तातडीने कार्यवाही कराव्यात, अशा सूचनाही यावेळी मंत्री महोदयांनी दिल्या आहेत.
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय येथे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सहकार विभाग आणि कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीला सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, कृषी सचिव एकनाथ डवले, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल पवार,संचालक सतिश सोनी उपस्थित होते.
मॉश्चर मीटर उपलब्ध करून देण्याच्या सुचना-
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्यातील सर्व बाजार समितीच्या आवारात धान्य चाळण यंत्र बसविण्यात यावे, तसेच शेतमाल बाजार आवारात पाठविण्यापूर्वी गाव पातळीवर शेतमालाची आर्द्रता तपासण्यासाठी विकास संस्थेच्या स्तरावर मॉश्चर मीटर उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी विकास संस्था, सहकारी सोसायटी यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच बाजार समितीमध्ये सुध्दा मॉश्चर मीटर बसविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
जारभाव याची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने प्रमुख शेतमालाची जिल्हा व राज्य स्तरावरील एकूण आवक व बाजारभाव याची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती मिळेल आणि त्यांची फसवणूक होणार नाही. किमान आधारभूत किंमत अंतर्गत केंद्र शासनाने खरेदीसाठी उत्पादनाच्या २५ टक्के ही मर्यादा न ठेवता खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या संपूर्ण मालाची खरेदी करावी अशी शिफारस करणारा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारला पाठविण्यात यावा. असे निर्देश ही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.
किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज वाटप
शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापुर्वी किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज वाटपाची प्रक्रिया दि. ३१ मे किंवा १५ जूनपर्यंत पूर्ण करावी. प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक कर्जदार शेतकऱ्यांना केसीसी रूपे डेबीट कार्ड वितरीत करून त्यांना एटीएम मशीनद्वारे रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि किती शेतकरी याचा वापर करत आहेत यांची माहिती द्यावी. राज्यातील पतपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सहकार्य करून नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा कसा होईल याचा आढावा घ्यावा. असे निर्देशही कृषी मंत्री व सहकार मंत्री यांनी यावेळी दिले.
