ETV Bharat / state

मोतीलाल नगर विकास प्रकल्प : रहिवासी आणि म्हाडामध्ये होणार करार

1961मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून गोरेगाव येथे 142 एकरवर मोतीलाल नगर वसाहत वसवण्यात आली आहे. 21.36 चौरस मीटरचे 3686 बैठी घरे येथे आहेत. या वसाहतीतील रहिवाशांनी दरम्यानच्या काळात अतिरिक्त बांधकाम केले. या अतिरिक्त बांधकामाविरोधात 2013मध्ये एक जनहित याचिका दाखल झाली.

Motilal Nagar Development Project
मोतीलाल नगर विकास प्रकल्प
author img

By

Published : Jun 15, 2021, 2:17 PM IST

मुंबई - गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी आता म्हाडाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार सोमवारी वांद्र्यातील म्हाडा भवनात रहिवासी आणि म्हाडा अधिकारी यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत रहिवाशांना विश्वासात घेत पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल दिग्गीकर यांनी दिल्याची माहिती मोतीलाल नगर विकास समितीने दिली आहे. यासाठी दर सोमवारी रहिवाशांशी बैठक घेत त्यांच्या शंकाचे निरसन करण्यात येणार आहे. तर महत्त्वाचे म्हणजे पुनर्विकासाठी रहिवाशी आणि म्हाडा यांच्यात करार होणार असून या करारामुळे रहिवाशांना हमी मिळणार आहे.

असा आहे मोतीलाल नगर पुनर्विकास -

1961मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून गोरेगाव येथे 142 एकरवर मोतीलाल नगर वसाहत वसवण्यात आली आहे. 21.36 चौरस मीटरचे 3686 बैठी घरे येथे आहेत. या वसाहतीतील रहिवाशांनी दरम्यानच्या काळात अतिरिक्त बांधकाम केले. या अतिरिक्त बांधकामाविरोधात 2013मध्ये एक जनहित याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने हे बांधकाम अनधिकृत ठरवत त्यावर हातोडा मारण्याचे आदेश दिले. मात्र, रहिवाशांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यानंतर म्हाडाने या वसाहतीचा पुनर्विकास करावा, असे आदेश दिले. या आदेशानुसार म्हाडाने मोतीलाल नगर पुनर्विकास हाती घेतला. यासाठी पी. के. दास असोसिएटची नियुक्ती केली. त्यांच्याकडून पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही प्रत्यक्षात पुनर्विकास काही मार्गी लागलेला नाही. रहिवाशाच्या मोठ्या घरासह इतर काही मागण्या आहेत. तर न्यायालयातही काही मुद्दे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रकल्पास विलंब होत आहे.

हेही वाचा - नाल्यात पडून बाईकस्वाराचा मृत्यू; स्थानिकांनी लावला हलगर्जीपणाचा आरोप

दरम्यान, म्हाडाने या प्रकल्पासाठी सुमारे 22 हजार कोटी खर्च येणार आहे. तेव्हा म्हाडाकडे इतका निधी नसल्याने म्हाडा कंत्राटदाराची नियुक्ती करत पुनर्विकास करेल, असे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने न्यायालयात दाखल केले आहे. यावर रहिवाशांनी आक्षेप घेतला आहे. कंत्राटदार नेमण्यास विरोध केला आहे. गोरेगावमधील पत्राचाळ अर्थात सिद्धार्थ नगर पुनर्विकासात जशी रहिवाशांची गत झाली तशी गत होऊ नये, असे म्हणत रहिवाशांनी याला विरोध केला आहे. दरम्यान, या पुनर्विकासाअंतर्गत म्हाडाला सुमारे 40 हजार अतिरिक्त घरे मिळणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प सर्वसामान्यांसाठी ही महत्त्वा असा प्रकल्प आहे.

प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा -

म्हाडाकडून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. पण प्रत्यक्षात पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. तेव्हा हा प्रकल्प आता मार्गी लावण्यासाठी डीग्गीकर यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीला मोतीलाल नगर विकास समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी म्हाडाने हा प्रकल्प विशेष प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येणार असून यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा - ओडिशातील एक हनुमान भक्त; ज्याने लाकडावर कोरली 'हनुमान चालीसा'

  • बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे -
  1. वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाद्वारे कंत्रादार/एजन्सी नेमून होणार. करार थेट रहिवासी आणि म्हाडा यांच्यात होणार
  2. कंत्राट दाराला जमीन तारण ठेवण्याचा अधिकार असणार नाही
  3. जमिनीची मालकी पुर्णत: म्हाडाकडेच रहाणार
  4. रहिवासी ट्रांझिस्ट कॅम्पमध्ये नाही, आहे तिथेच रहाणार. मोकळ्या जागी इमारती पूर्ण झाल्यानंतरच थेट घराचा ताबा घेणार
  5. या प्रकल्पाला विशेष दर्जा देवून सरकार कॅबिनेट मध्ये प्रस्ताव आणणार. सरकारची हायपॉवर समिती बांधकामावर देखरेख करणार
  6. कमर्शिअल गाळे धारकांशी स्वतंत्र चर्चा करून त्यांचे प्रश्न सोडवणार
  7. रहिवाशांच्या शंका निरसन व प्रत्यक्ष सहभाग यासाठी प्रत्येक सोमवारी सकाळी 11.30 वाजता प्रतिनिधीसोबत म्हाडामध्ये सभा आयोजित करणार

मुंबई - गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी आता म्हाडाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार सोमवारी वांद्र्यातील म्हाडा भवनात रहिवासी आणि म्हाडा अधिकारी यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत रहिवाशांना विश्वासात घेत पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल दिग्गीकर यांनी दिल्याची माहिती मोतीलाल नगर विकास समितीने दिली आहे. यासाठी दर सोमवारी रहिवाशांशी बैठक घेत त्यांच्या शंकाचे निरसन करण्यात येणार आहे. तर महत्त्वाचे म्हणजे पुनर्विकासाठी रहिवाशी आणि म्हाडा यांच्यात करार होणार असून या करारामुळे रहिवाशांना हमी मिळणार आहे.

असा आहे मोतीलाल नगर पुनर्विकास -

1961मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून गोरेगाव येथे 142 एकरवर मोतीलाल नगर वसाहत वसवण्यात आली आहे. 21.36 चौरस मीटरचे 3686 बैठी घरे येथे आहेत. या वसाहतीतील रहिवाशांनी दरम्यानच्या काळात अतिरिक्त बांधकाम केले. या अतिरिक्त बांधकामाविरोधात 2013मध्ये एक जनहित याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने हे बांधकाम अनधिकृत ठरवत त्यावर हातोडा मारण्याचे आदेश दिले. मात्र, रहिवाशांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यानंतर म्हाडाने या वसाहतीचा पुनर्विकास करावा, असे आदेश दिले. या आदेशानुसार म्हाडाने मोतीलाल नगर पुनर्विकास हाती घेतला. यासाठी पी. के. दास असोसिएटची नियुक्ती केली. त्यांच्याकडून पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही प्रत्यक्षात पुनर्विकास काही मार्गी लागलेला नाही. रहिवाशाच्या मोठ्या घरासह इतर काही मागण्या आहेत. तर न्यायालयातही काही मुद्दे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रकल्पास विलंब होत आहे.

हेही वाचा - नाल्यात पडून बाईकस्वाराचा मृत्यू; स्थानिकांनी लावला हलगर्जीपणाचा आरोप

दरम्यान, म्हाडाने या प्रकल्पासाठी सुमारे 22 हजार कोटी खर्च येणार आहे. तेव्हा म्हाडाकडे इतका निधी नसल्याने म्हाडा कंत्राटदाराची नियुक्ती करत पुनर्विकास करेल, असे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने न्यायालयात दाखल केले आहे. यावर रहिवाशांनी आक्षेप घेतला आहे. कंत्राटदार नेमण्यास विरोध केला आहे. गोरेगावमधील पत्राचाळ अर्थात सिद्धार्थ नगर पुनर्विकासात जशी रहिवाशांची गत झाली तशी गत होऊ नये, असे म्हणत रहिवाशांनी याला विरोध केला आहे. दरम्यान, या पुनर्विकासाअंतर्गत म्हाडाला सुमारे 40 हजार अतिरिक्त घरे मिळणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प सर्वसामान्यांसाठी ही महत्त्वा असा प्रकल्प आहे.

प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा -

म्हाडाकडून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. पण प्रत्यक्षात पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. तेव्हा हा प्रकल्प आता मार्गी लावण्यासाठी डीग्गीकर यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीला मोतीलाल नगर विकास समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी म्हाडाने हा प्रकल्प विशेष प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येणार असून यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा - ओडिशातील एक हनुमान भक्त; ज्याने लाकडावर कोरली 'हनुमान चालीसा'

  • बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे -
  1. वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाद्वारे कंत्रादार/एजन्सी नेमून होणार. करार थेट रहिवासी आणि म्हाडा यांच्यात होणार
  2. कंत्राट दाराला जमीन तारण ठेवण्याचा अधिकार असणार नाही
  3. जमिनीची मालकी पुर्णत: म्हाडाकडेच रहाणार
  4. रहिवासी ट्रांझिस्ट कॅम्पमध्ये नाही, आहे तिथेच रहाणार. मोकळ्या जागी इमारती पूर्ण झाल्यानंतरच थेट घराचा ताबा घेणार
  5. या प्रकल्पाला विशेष दर्जा देवून सरकार कॅबिनेट मध्ये प्रस्ताव आणणार. सरकारची हायपॉवर समिती बांधकामावर देखरेख करणार
  6. कमर्शिअल गाळे धारकांशी स्वतंत्र चर्चा करून त्यांचे प्रश्न सोडवणार
  7. रहिवाशांच्या शंका निरसन व प्रत्यक्ष सहभाग यासाठी प्रत्येक सोमवारी सकाळी 11.30 वाजता प्रतिनिधीसोबत म्हाडामध्ये सभा आयोजित करणार
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.