मुंबई - दूरदर्शन केंद्राच्या कामगारांचे धरणे आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. 140 हंगामी कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी दूरदर्शन केंद्राबाहेर भर रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. निस्वार्थ हंगामी कामगार संघटनेनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
हे हंगामी कर्मचारी गेले ८ ते २३ वर्षांहून अधिक काल दूरदर्शन मध्ये टेक्निकल स्टाफ, फोटोग्राफर, व्हिडिओ एडिटिंग, टायपिंग, प्रशासन विभाग, अकाउंट डिपार्टमेंट अशा महत्त्वाचा ठिकाणी अत्यंत जबाबदारीपूर्वक काम करीत आहेत. महिन्याला ८ असाइन्मेंट आणि फक्त ८ दिवसाचे काम असे म्हणत प्रत्यक्षात संपूर्ण महिनाभर ३ शिफ्टमध्ये काम करून घेतले जाते. कुठलाही प्रवास भत्ता नाही, कुठलाही मेडिक्लेम नाही, प्रोविडेंट फंड नाही, ग्रॅच्युईटी नाही की बोनस नाही. इतकेच काय महिला कर्मचाऱ्यांना अत्यंत आवश्यक अशी प्रसुती रजासुद्धा दिली जात नसल्याची समस्या या कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
दुरदर्शनमध्ये कामाला येणारे हे कर्मचारी विरार, बदलापूर, पनवेल आदी ठिकाणांपासून येतात. त्यासाठी महिन्याला पंचवीशे ते ३ हजार असा केवळ प्रवास खर्च येतो. वाढत्या महागाईत कर्मचार्‍यांना मिळणारा पगार अत्यंत तुटपुंजी आहे. यात यांचा घर संसार कसा चालणार? मुलाबाळांची शिक्षण, त्यांचे आजारपण कशी निभावत असतील? हे विचार करायला भाग पाडणारे आहे. या समस्येसंबधी त्यांनी वारंवार व्यवस्थपनाचेही लक्ष्य वेधले. मात्र, सरकारी स्तरावरून याची दखल घेतली जात नाही. दिल्लीपर्यंत जाऊन प्रसारभारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भेटी घेतल्या आणि निवेदने दिली. त्यांनी नुसत्या पोकळ आश्वासन देण्याखेरीज काहीच केलेले नसल्याचेही कर्मचारी सांगत आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखेर कर्मचाऱ्यांनी नाईलाजाने आज संपाचे हत्यार उपसले आहे. दरम्यान, कामगारांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हे बेमुदत आंदोलन सुरू ठेवणार आहेत, असे दूरदर्शन हंगामी कर्मचारी मुंबई कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
कामगारांच्या मागण्या दिल्लीतील भेटींमध्ये मंडल्याप्रमाणे
- तेव्हा आश्वासन दिल्याप्रमाणे त्या 30 जून 2019 पर्यंत पॉलिसी ड्राफ्ट करून हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे.
- त्यासाठी सांगितल्याप्रमाणे कमिटी नेमून काम करण्यात यावे.
- कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ काल निहाय महागाईनुसार करून त्याची व्याप्ती पेन इंडियानुसार करावी .
- नियमानुसार भत्ते फंड, ग्रॅच्युईटी, बोनस , ओव्हर टाईम सुट्ट्या इत्यादी देण्यात यावे, अशी या कामगारांची मागणी आहे.
