मुंबई : नवाब मलिक आरोपी म्हणून तुरुंगात आहे. त्याच्या प्रकृतीची स्थिती पाहता त्यांनी जामीन देण्यात यावा अशी मागणी नवाब मलिक यांच्या वकिलाने केली आहे. नवाब मलिक यांना जामीनाचा हक्क आहे, न्यायालयाने यासंदर्भातील विनंती मान्य करावी, असे नवाब मलिक यांच्या वतीने वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला आहे. यावर पुन्हा उद्या सुणावनी होणार आहे.
आरोग्याचा अधिकार लक्षात घेऊन जामीन : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील मालमत्तेशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क २१ अन्वये स्वातंत्र्य आणि आरोग्याचा अधिकार लक्षात घेऊन न्यायालय जामीन देण्याचा विचार का करीत नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर : वकील देसाई यांनी मालमत्ता खरेदीबाबत असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदार नवाब मलिक यांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेमध्ये सरदार खान आणि सलीम पटेल यांचा उल्लेख आहे. मालमत्तेच्या खरेदीबाबत कोणत्याही एफआयआरचा उल्लेख नाही. याचाही न्यायालयाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी भूमिका वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
मलिक यांचा जोरदार बचाव : तसेच नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना वकिलांनी नवाब मलिक यांचा जोरदार बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. अर्जदाराने ज्यांच्याकडून गोवावला कंपाऊंड मालमत्ता खरेदी संदर्भात ज्यांचा उल्लेख यामध्ये केलेला आहे .त्यांच्यावर आयपीसी कलम देखील त्यामध्ये नमूद केलेले नाही, हे देखील न्यायालयाने पाहावे. या आधारावर ईडीकडून इसीआर नोंद केलेला पाहावा. 14 फेब्रुवारी 2022 संदर्भात कागदपत्रे पाहावे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने जामीनदार अर्जावर आरोप ठेवताना त्या संपूर्ण मालमत्ता खरेदी प्रकरणातील कोणती खात्रीपूर्वक निश्चिती न करता. इसीआर नोंदवला आहे. न्यायालयाने ह्या प्रक्रियेबाबत गंभीरपणे निरीक्षण करावे अशी आमची विनंती असल्याचे ही वकील देसाई यांनी विविध निवड्यांचा दाखला देत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. याचिकेत ज्या माहिती आधारे आरोपीला तुरुंगात ठेवले त्यात कोणतीही रीतसर प्रक्रिया न राबवता 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी आरोपीवर कारवाई केली हे देखील वकील देसाई यांनी अधोरेखित केले.
सुनावणी उद्या निश्चित करू : प्रॉपर्टी गोवावला कंपाऊंड 2005 मध्ये मालक होते मारियाम बाई, मुनिरा प्लम्बर त्यांनी सलीम पटेल ह्यास पावर ऑफ अटर्नि दिली. त्या व्यवहारात सलीम पटेल आणि दाऊद इब्राहिम संबंध जोडणं ही बाब कपोलकल्पित आहे. ह्या दाव्या नंतर मुनिरा बाबत खंडपीठाने प्रश्न देखील उपस्थित केले. त्याला वकील देसाई यांच्याकडून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर न्यायमूर्ती एम कर्णिक यांनी इतर या ठिकाणचा ढीग पाहता बाकी सुनावणी उद्या निश्चित करू असे म्हणत आजचे कामकाज थांबवले. वकील अमित देसाई यांनी आधीच्या सुनावणीच्या वेळी राज्यघटनेतील कलम 21 आधारे जामीन मिळणे हा कसा मूलभूत हक्क आहे. ब्रिटिश सत्ता असताना आणि स्वतंत्र भारतात देखील अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये जामीन देण्याबाबत कोणकोणते निवाडे झाले, यांचे दाखले दिले होते. आज मात्र त्यांनी संपूर्ण याचिकेमध्ये ईडीने जी कारवाई केलेली आहे. आणि मालमत्ता खरेदी संदर्भात एकूण जो संबंध जोडलेला आहे .त्याबाबत कारवाई संदर्भात काही महत्त्वाचे तर्कसंगत प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे न्यायालयाने गंभीरपणे ती बाजू ऐकून घेतली. पुढील सुनावणी उद्या दुपारी सुरू होईल.
हेही वाचा - Maha Budget Session Live Updates: पत्रकार वारिसेंच्या हत्येप्रकरणी विधानपरिषदेत लक्षवेधी चर्चा सुरु
