मुंबई : विधानपरिषदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्षांनी परिषदेच्या सचिवांना पत्र लिहून संजय राऊत यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या विरोधात विधानसभेच्या कथित "चोर मंडळ" विधानाबद्दल ही विनंती करण्यात आली आहे. समितीने दाखल केलेल्या विशेषाधिकार भंगाच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याची विनंती सचिवांना करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
राजकीय नेत्यांनी तीव्र नाराजी : विधिमंडळ नाही हे चोरमंडळ आहे. ही बनावट शिवसेना आहे तसेच ते ड्युप्लिकेट चोरमंडळ आहे, असे वादग्रस्त वक्तव्य खासदार संजय राऊत यांनी केले कोल्हापुरात बोलतांना केले होते. खासदार राऊतांच्या वक्तव्यावरून राजकीय नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत राऊतांच्या विधानाचा निषेध केला होता.
राऊत यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत विधिमंडळ ही चोरांची संघटना असल्याचे वादग्रस्त विधान केले होते. त्यावर सत्ताधारी पक्षाने आक्षेप घेत भाजपचे आमदार गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. राम शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. तसेच राऊत यांच्या अटकेची मागणी केली होती. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षातील अंबादास दानवे यांनी संजय राऊत यांच्या वक्तव्याची चौकशी करावी, असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांची तुलना गद्दारांशी केली होती. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला होता.
सत्ताधाऱ्यांना आठ दिवस सुट्टी : राष्ट्रवादीचे आमदार एकनाथ खडसे यांची आठ दिवस सभागृह बंद ठेवण्याची मागणी विधान परिषदेत गोंधळ झाल्यावर केली होती. एकनाथ खडसे यांनी सभागृह किती दिवस बंद राहणार याची माहिती द्या. तसेच संजय राऊत काय म्हणाले याची चौकशी झाली पाहिजे. कारण, संजय राऊत सभागृहाचे सदस्य नाहीत. मात्र, असा शब्द वापरला जात असेल तर ते तपासून ठरवावे, असे खडसे म्हणाले होते. असे वाक्य वापरणे योग्य नाही, असे विधान खरे असेल तर ते निंदनीय आहे. मात्र, सभागृहाचे कामकाज चालू न दिल्यास सत्ताधाऱ्यांना आठ दिवस सुट्टी घेऊ देणार नाही, अशी मागणी आमदार खडसे यांनी केली होती. तसेच, तुम्ही गोंधळ घालणार असाल, तर तुमचे हक्कभंग आम्ही फेटाळून लावू, आमच्याकडे संख्याबळ आहे, असे संकेतही त्यांनी दिले.
