मुंबई - पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करणे, विविध उपाययोजना करणे याबरोबरच या कामाच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास माहामंडळ (एमआयडीसी) यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा - बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात समिती गठीत - पणणमंत्री
पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणाऱ्या, नदी प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे व त्यांनी नियमांची पुर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
थेट टाळे लावण्याची कारवाई
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन कार्यवाही तर करेलच, पण त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे हे प्रदूषण होते त्यांनाही रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नदी परिसरातील कोल्हापूर महापालिका, इतर नगरपालिका, गावे, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिट्स, एमआयडीसी आदी ठिकाणांवरून नदीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसंदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक निधी शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
थेट टाळे लावा
पंचगंगा परिसरातील जे कारखाने नियमांचे उल्लंघन करून नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात त्यांच्यावर थेट टाळे लावण्याची कारवाई करावी. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची त्यांनी पूर्तता केल्यानंतर आणि कारखान्यात तशी यंत्रणा बसविल्यानंतरच हे टाळे उघडण्यात यावे, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्या आंदोलनकर्त्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाच्या प्रयत्नासारखे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, ते मागे घेण्यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वेळोवेळी आढावा
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, देशातील तथा राज्यातील बऱ्याच नद्या प्रदूषित आहेत. पण, पंचगंगेच्या बाबतीत मात्र हे प्रदूषण तीव्र असल्याचे दिसते. त्यामुळे, नदीतील मासे मरून ते पाण्यावर तरंगण्यासारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. यासाठी पाण्यातील नेमके कोणते रासायनिक प्रदूषण, विषारी घटक कारणीभूत ठरले ते सुनिश्चित करून ते रोखण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. या नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात थर्ड पार्टी ऑडीट करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दर महिन्याच्या ५ तारखेला अहवाल सादर करावा
पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी पर्यावरण विभागामार्फत दर महिन्याला नियमित बैठक घेऊन प्रगतीचा आढावा घेण्यात येईल. एमआयडीसी आणि एमपीसीबी यांच्या समन्वय समितीने वेळोवेळी आढावा घेऊन दर महिन्याच्या ५ तारखेला त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा, अशा सूचना मंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.
गावनिहाय आराखडा
राज्यमंत्री यड्रावकर यावेळी म्हणाले की, पंचगंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण, गावांमधील सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसाठी गावांमध्ये ज्या यंत्रणा बसविणे नियोजित केले जाईल त्याचा देखभाल दुरुस्तीचा किंवा वीजबिलाचा बोजा संबंधित गावांवर पडू नये. यासाठी पंचगंगा नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा गावनिहाय आराखडा तयार करताना निश्चित नियोजन करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.
२२० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित
यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना सुचविल्या आणि सूचना केल्या. कोल्हापूर मनपा क्षेत्रातील सांडपाणी, नदी क्षेत्रातील इतर नगरपालिका आणि १७४ गावे, एमआयडीसी, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिट्स आदींमधून होणारे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी साधारण २२० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे, असे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी यावेळी सांगितले. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गावनिहाय आणि पॉईंटनिहाय आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - राज्यात 3 हजार 160 नव्या कोरोनाग्रस्तांची वाढ, 29 रुग्णांचा मृत्यू
