मुंबई : पुण्यातील जंगली महाराज रोड परिसरात 1 ऑगस्ट 2012 रोजी पाच बॉम्बस्फोट झाले होते. आरोपी असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागीरदारला जानेवारी 2013 मध्ये अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या सहआरोपींना त्याने बंदुक विकल्याचा आरोप आहे. 1 ऑक्टोबर 2015 रोजी त्यांना हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की प्रथमदर्शनी कथित कटाशी त्याचा संबंध दूरगामी होता. 2012 मध्ये पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात आणखी एका अंडरट्रायल कतील सिद्दिकीच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी जहागीरदारने बंदुक विकल्याचा आरोप राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने केला होता असे त्यात म्हटले होते.
जहागीरदारचा सहभाग संशयास्पद : एटीएसने म्हटले होते की, ही योजना अंमलात आणता आली नाही. त्यानंतर सहआरोपींनी सिद्दिकीच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी स्फोट घडवून आणण्याची योजना आखली असा एटीएसचा आरोप आहे. त्यानंतरच्या कटात जहागीरदारचा सहभाग संशयास्पद असल्याचे हायकोर्टाने 2015 मध्ये म्हटले होते. 2019 मध्ये जहागीरदारने जामीन अटींचे उल्लंघन केल्याचे सांगत एटीएसने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर न्यायालयाने जहागीरदार यांचा जामीन रद्द केला. सुप्रीम कोर्टासमोरील आदेशाविरुद्धचे त्याचे अपीलही फेटाळण्यात आले आणि 2019 मध्ये त्याने आत्मसमर्पण केले. त्याने 2020 मध्ये पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला.न्यायमूर्ती ए एस गडकरी यांनी आपल्या आदेशात सांगितले की जहागीरदार यांना ट्रायल कोर्टाने तीन प्रकरणांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. ते पुढे म्हणाले आजपर्यंत अर्जदाराने अंडरट्रायल कैदी म्हणून अंदाजे 6 वर्षांचा तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कारागृहात ठेवणे आवश्यक नाही असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
काय आहे प्रकरण : 1 ऑगस्ट 2012 रोजी पुण्यातील जंगली महाराज रोडवर पाच साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या स्फोटामध्ये एक जण जखमी झाला होता. स्फोट न झालेला बॉम्बही निकामी करण्यात आला होते. महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने या बॉम्बस्फोट प्रकरणात आतापर्यंत 8 जणांना अटक केली होती यापैकी मुनीब इक्बाल मेमन, असद खान, इम्रान खान, सय्यद फिरोज, इरफान मुस्तफा लांडगे, फारुख बागवान, काशिफ बियाबानी आणि असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागीरदार या प्रकरणात त्यांच्या कथित सहभागाबद्दल त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्या, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, MCOCA स्फोटक पदार्थ कायदा आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
