मुंबई - देशात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर असताना कोरोना काळात तो आणखी तीव्र झाला. कोरोना काळात मोठ्या संख्येने तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने लवकरच सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर विशेष भर द्यावा. रोजगाराभिमुख शिक्षणाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी कराव्यात, अशी अपेक्षा मुंबईतील तरुणांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतूद करावी -
देशाची लोकसंख्या 130 कोटी असून यात 50 टक्क्यांच्या आसपास महिला आहेत. त्यामुळे साहजिकच जेंडर बजेटच्या संकल्पनेअंतर्गत महिलांचाही सर्वांकश विचार व्हावा अशी मागणी महिला आणि विशेषतः तरुणींकडून केली जात आहे. महिलांना अर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होण्याची गरज असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा विद्या विलासयांनी व्यक्त केले आहे. कोरोना काळात महिला देखील मोठ्या संख्येने बेरोजगार झाल्या आहेत. त्यांना आता रोजगार मिळावा यासाठीही ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. त्याचवेळी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही महत्वाचा आहे. त्यादृष्टीने निर्भया निधीची तरतूद याअगोदरच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात निधी मात्र राज्यांना मिळताना दिसत नाही. मग अशा तरतुदींचा काय फायदा? असा प्रश्न वर्षा विद्या विलास यांनी उपस्थित केला. मागील अर्थसंकल्पात जेंडर बजेटच्या दृष्टीने काय तरतुदी केल्या होत्या त्याची पडताळणी, विश्लेषण प्रत्येक पुढच्या अर्थसंकल्पात होण्याची गरज आहे. महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य, रोजगार अशा सर्वांगीण विकासासाठी विशेष तरतूद व्हावी हीच आमची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी -
आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प हा 3.2 ते 3.5 लाख कोटी रुपयांचा आहे. अशावेळी सर्व क्षेत्राकडून अर्थसंकल्प सादर होण्या अगोदर बऱ्याच अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. यात तरुण, विद्यार्थी देखील मागे नाहीत. देशाचे भवितव्य म्हणून तरुण आणि विद्यार्थ्यांकडे पाहिले जाते. अशावेळी या भविष्याचे ही भविष्य उज्ज्वल असावे यासाठी अनेक तरतुदींची गरज आहे. 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणात संशोधनाला चालना देण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या. पण प्रत्यक्षात 2020 या वर्षात यासाठी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक झालेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तरी यासाठी गुंतवणूक करावी अशी मागणी, मुंबई विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी ॲड. शोमीतकुमार साळुंके यांनी केली.
कोरोनाच्या संकटाचे संधीत रुपांतर करावे -
कोरोना काळात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान केंद्र सरकार समोर असणार आहे. तरुण आणि बेरोजगारांचे डोळे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहेत. जॉब सिक्युरिटी आणि अल्टर्नेट जॉबच्या दृष्टीने नव्या कामगार कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने जोर धरत आहे. दरम्यान कोरोनाच्या संकटाकडे एक संधी म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. त्यानुसार कोरोनासारख्या संकटात कोणत्या स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तर संशोधनाच्या संधी कशा वाढवता येतील याकडेही लक्ष द्यावे, अशी मागणी शोमीतकुमार यांनी केली.