मुंबई - सीएए(नागरिकत्व सुधारणा कायदा), एनआरसी(राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) आणि एनपीआर(राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी) यावरून देशात वाद पेटला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रात १ मे ते १५ जून २०२० या कालावधीत घरमोजणीबरोबर ‘एनपीआर’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, महाविकासआघाडी सरकारमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने याला विरोध केला आहे. देशात कुठेही या कायद्यांची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी मांडली.
हेही वाचा - नाणार रिफायनरीची जाहिरात चक्क 'सामना'त; शिवसेनेची भूमिका बदलली?
केंद्र सरकारच्या सीएए, एनआरसी बरोबर राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेला जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ या बिगर भाजप राज्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती एका वृत्तपत्राने दिली. मात्र, असे काहीही होणार नाही, असे अबू आझमी यांनी सांगितले.
