मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानंतर राज्यातील विद्यापीठांनी या परीक्षांचे वेळापत्रक तातडीने जाहीर करून त्यासाठीची तयारी सुरू ठेवणे अपेक्षित होते, परंतु या सर्व प्रकरणात विद्यापीठांची स्वायत्तता लक्षात न घेता सरकारचा अधिक हस्तक्षेप होत आहे, असा आरोप करत तो हस्तक्षेप तातडीने रोखला जावा, अशी मागणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाने केली आहे. तसेच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा या ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासह राज्यातील सर्व विद्यापीठांना पत्र लिहून अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाने ही मागणी केली आहे. विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यासाठी त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारने केवळ विद्यार्थ्यांसाठी अत्यावश्यक स्वास्थ्य, सुरक्षा, वाहतूक, निवास आदी सुविधांसाठी विशेष योजना आखून परीक्षा सोयीस्कर व्हाव्यात यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करून विद्यापीठांना सहाय्य करावे, अशी विनंतीही संघटनेने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासाठी सरकारने कुलगुरूंची समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालावर उद्या चर्चा होऊन विद्यार्थ्यांना आपल्या घरातून परीक्षा कशा देता येतील, याचा आराखडा जाहीर केला जाणार आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत सरकारचा अधिक हस्तक्षेप वाढत असल्याने विद्यापीठांना या परीक्षेच्या संदर्भात मोकळेपणाने काम करणे कठीण होणार असल्याचा दावा संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. प्रदीप खेडकर यांनी केला आहे.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा कशा आणि कोणत्या पद्धतीने घ्यायच्या त्यांच्या परीक्षा पद्धती, वेळापत्रक व परीक्षा संबंधी इतर बाबीं विषयी योजना विद्यापीठांनी त्या-त्या संबंधित प्राधिकरणासमोर ठेऊन त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच लगेच विद्यापीठांनी या परीक्षांचे वेळापत्रक व पद्धती जाहीर करावी आणि यात सरकारने कुठेही हस्तक्षेप करून विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला कुठेही बाधा येणारी कृती करू नये, अशी मागणी संघटनेची आहे.
हेही वाचा - ई टीव्ही भारत स्पेशल : मुंबईतील बेस्टचे २० हजार विजेचे खांब धोकादायक अवस्थेत
