मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी राज्याच्या विधानसभेत 2023-24 चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक आणि सर्वसमावेशक असल्याचे वर्णन केले. शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी सरकारने त्यांना आधार दिला असून महिलांना कर सवलती दिल्या आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्पात आश्वासने सर्वांना दिली आहेत, पण किती पूर्ण होतील हा प्रश्‍न आहे. जी आश्वासने देत आहेत ते देशद्रोही आहेत, मग त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तुम्ही त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवू शकता? मागील सरकारने 2014-2019 दरम्यान आश्वासने दिली होती. त्यापैकी किती पूर्ण झाली?.
अर्थसंकल्पाने सर्व प्रकल्पांना विकास दिला: मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मते हा अर्थसंकल्प विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसह सर्वांसाठी आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. जुन्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम सुरू आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेसाठीची रक्कम 5 लाख रुपये करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय मुंबईच्या विकासासाठी 1,729 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रिटचे करण्यात येणार आहेत.
शेतकरी आणि महिलांवर लक्ष केंद्रित: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात सर्व काही दिले आहे. विरोधकांकडे बोलण्यासारखे काही नाही. शिंदे यांनी समाजातील विविध गटांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि विकासात्मक प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला आहे. शेतकरी आणि महिलांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीचे वाटप केले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात, शिंदे सरकारने सुमारे 1.15 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांचा रोख लाभ देण्याची घोषणा केली. या योजनेसाठी राज्यसरकार वर्षाला ६,९०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याशिवाय, 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीडीएसद्वारे वितरित केलेल्या धान्याऐवजी वार्षिक 1,800 रुपये दिले जातील. तसेच नाशिक, ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने 39,000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
