मुंबई - बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास आराखड्यात मोठे आणि महत्वाचे बदल करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून बीडीडीतील रहिवाशांना एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तो म्हणजे आता 2017 नंतर गाळे हस्तांतरण केलेल्या रहिवाशांनाही पात्र करण्यासाठी 2017 ची डेडलाइन वाढवत दिलासा देण्यात येणार आहे. तेव्हा आता कधीपर्यंतच्या रहिवाशांना पात्र करणार यादृष्टीने सगळ्याचे लक्ष समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.
मोठ्या प्रमाणावर घरांचे हस्तांतरण
वरळी, नायगाव आणि ना.म.जोशी मार्ग बीडीडी चाळीत मागील कित्येक वर्षांपासून लोक राहत आहेत. या चाळीतील घरे लहान असल्याने कुटुंब वाढल्याने अनेकांनी ही घरे विकून दुसरीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. तर काहींना घरांचे हस्तांतरण घरातल्याच दुसऱ्या एखाद्या सदस्याला केले आहे. अशाप्रकारे अनेक घरांचे मूळ मालक बदलले आहेत. ही बाब लक्षात घेत बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना राज्य सरकारने 28 जून, 2017 ही मुदत निश्चित करत या मुदतीतीलच रहिवाशांना पात्र करण्याचे धोरण ठरवले. तर यानंतर घरे विकण्यास किंवा हस्तांतरीत करण्यास निर्बंध आणले.
2017 नंतरही घरांची विक्री, हस्तांतरण
या प्रकल्पाचा शुभारंभ 2017 मध्ये झाला असला तरी अजूनही प्रत्यक्ष कामाला काही सुरुवात झालेली नाही. अजून मोठ्या प्रमाणावर पात्रता निश्चिती होणे बाकी आहे. अशावेळी 2017 नंतरही काही कारणांने बऱ्यापैकी घरे विकली आहेत, तर घराचे हस्तांतरण केले आहे. आतापर्यंत असे 30 ते 40 रहिवासी अपात्र ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रहिवाशांकडून सुरुवातीपासूनच 28 जून, 2017 च्या मुदतीला मुदतवाढ देण्याची मागणी होत होती. ही मागणी अखेर सरकारने मान्य केली आहे. त्यानुसार पुनर्विकास आराखड्यात बदल करण्यासाठी जी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे, त्या समितीला ही मुदत वाढवण्यासाठी ही शिफारस करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे रहिवाशांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला आहे.
2020 पर्यंतच्या रहिवाशांना पात्र करा
2017 नंतर गाळे विकलेल्या आणि हस्तांतरित केलेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. पण, नक्की कधी पर्यंतच्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार हा प्रश्न असून त्याचे उत्तर समितीच्या अहवालावरच अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने 2020 पर्यंतच्या रहिवाशांना पात्र करावे, अशी मागणी कृष्णकांत नलगे, अध्यक्ष, ना.म.जोशी मार्ग, बीडीडी चाळ पुनर्विकास समिती यांनी केली आहे. तर अखिल बीडीडी चाळ सर्व संघटनांचा एकत्रित संघचे अध्यक्ष राजू वाघमारे यांनी 2021 पर्यंतच्या रहिवाशांनाही पात्र करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्या असल्या तरी आता अंतिम निर्णय हा समितीचा असणार आहे. तेव्हा समिती नेमका काय निर्णय घेते हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा - कंगनाने भाजपाला खूश करण्यासाठीच महाराष्ट्राची बदनामी केली - रोहित पवार
हेही वाचा - कंगनाच्या आडून भाजपचे कुटिल कारस्थान उघड - सचिन सावंत
