मुंबई - देशात आणि राज्यात सर्वच महामार्गावर टोलनाक्यांची संख्या वाढली असून सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे. टोल वसुलीचे कंत्राट पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक टोलनाक्यांवर टोल वसुली सुरूच आहे. महाराष्ट्र टोलमुक्त करावेत, अशी नागरिकांची मागणी असताना राज्यातील आणि देशातील राष्ट्रीय महामार्गावर टोल नाके-प्लाझा वाढता वाढत चालले आहेत. कोरोनाच्या काळात अर्थात एका वर्षात देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर तब्बल 84 टोलप्लाझा वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. वर्षभरापूर्वी देशात 562 टोलप्लाझा होते. ती संख्या आता 647 झाली आहे. एका वर्षात इतक्या मोठ्या संख्येने टोल प्लाझा वाढल्याने टोल अभ्यासकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा 'टोल झोल' असून ही सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट असल्याचेही म्हटले आहे.
'या' राज्यात वाढले टोलप्लाझा -
महामार्ग, रस्ते निर्मितीनंतर त्यासाठी लागणारा खर्च टोलच्या माध्यमातून वसूल केला जातो. ही रक्कम वसूल झाल्यानंतर टोल बंद होतात. पण राज्यात टोल वसुली पूर्ण झाल्यानंतर ही टोल वसुली सुरूच ठेवत सर्वसामान्यांची लूट केली जात आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे हे याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे टोल अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी सांगितले आहे. मुळात टोल बंद करण्याची गरज असताना राज्यात-देशात टोल नाके वाढतच चालल्याचे चित्र आहे. त्यानुसार या वर्षभरात कोरोना काळात देशातील राष्ट्रीय महामार्गावर 84 टोल प्लाझा वाढले आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश सारख्या अन्य राज्यात देखील टोल प्लाझा वाढले आहेत.
मे 2020 ते मे 2021 काळात वाढ -
देशातील राष्ट्रीय महामार्गावर 2000 ते 2014 दरम्यान 362 टोलप्लाझा वाढले. तर 2014 ते 2021 दरम्यान 284 टोल प्लाझा वाढले आहेत. तर 284 मधील 84 टोल प्लाझा हे केवळ या एका वर्षात वाढले आहेत, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, आज राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझाचा एकूण आकडा 646 असा झाला आहे. यावर शिरोडकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
फास्टटॅगमध्ये ही झोल -
टोल वसुलीसाठी आता फास्टटॅग ही ई प्रणाली देशभरात लागू झाली आहे. तर आता या प्रणालीतही झोल सुरू असल्याचा आरोप टोल अभ्यासकांनी केला आहे. कारण, टोल फ्री फास्टटॅगच्या वाटपात मोठा गोंधळ दिसून येत आहे. जानेवारी 2021पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार पंतप्रधान कार्यालयाला 354 टोल फ्री फास्टटॅग वितरित करण्यात आले आहेत. तर खासदारांसाठी 1 हजार 136 टोल फ्री फास्टटॅग देण्यात आले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून 749 खासदार आहेत. असे असताना 387 टोल फ्री फास्टटॅग कुणाला आणि का दिले, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी अन्य सरकारी अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणांना देखील टोल फ्री फास्टटॅग वितरित करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत असे 4 हजार 204 टोल फ्री फास्टटॅग वितरित करण्यात आले आहेत. यावरसुद्धा संजय शिरोडकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
