मुंबई : मुंबईतील 17 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलासह इतर प्रौढ व्यक्तींनी बलिकेवर सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. पीडित बालक सात वर्षीय मुलगी आहे. यासंदर्भातील याचिका मुंबई दिंडोशी सत्र न्यायालयामध्ये दाखल झाली आहे. या प्रकारच्या घटना बाल न्याय कायद्यांतर्गत चालवल्या जाव्यात असे निरीक्षण वकिलांनी नोंदवले आहे. या संदर्भात बाल निरीक्षण गृहाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीच्या आधारे वकिलांनी आरोपीच्या व्यवहारात वागणूक सुधारत असल्याचे न्यायालयासमोर म्हटले होते.
गुन्ह्यासाठी जास्तच जास्त जन्मठेपेची शिक्षा : त्यावर सत्र न्यायालयाने वकिलांच्या या भूमिकेनंतर म्हटले आहे की, आज जो 17 वर्षाचा अल्पवयीन बालक आहे. तो जर लहान असता तर तीन वर्षे शिक्षा भोगावी लागली असती. मात्र तो लहान नाहीये. म्हणून हा खटला चालवला जात आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यासाठी जास्तच जास्त जन्मठेपेची देखील शिक्षा होऊ शकते. हा खटला अत्यंत गंभीर असल्याने बाल न्याय मंडळाच्या मुंबई प्रधानदंडाधिकारी यांनी हा खटला प्रौढ असलेल्या आरोपीसह लहान वयाच्या आरोपीच्या विरोधात पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयाकडे वर्ग केला होता. पोस्को कायद्याचे कलम लावल्यामुळे हा गुन्हा गंभीर गुन्ह्यात नोंदवला गेला.
बहिणीवरही अत्याचार : विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस एम टाकळीकर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की," ज्या सात वर्षाच्या चिमूरडीवर हा अत्याचार झालेला आहे. तिचे म्हणणे तपासलेले आहे आणि तिच्या दिलेल्या माहितीतून ही बाब समोर येते की, तिच्यावर एका 17 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलाने आणि त्याच्यासह प्रौढ आरोपींनी वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. तिच्या बहिणीलाही अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. म्हणून ही अत्यंत गंभीर घटना मानली पाहिजे. असे एस. एम. टाकळीकर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
आरोपीची 16 वर्षे पूर्ण : आरोपीच्या मानसिक आरोग्याच्या अहवालावरून न्यायालयाने पुढे ही बाब अधोरेखित केली की, आरोपी आणि त्याच्या मानसिक आरोग्याच्या अहवालावरून असे दिसून येते की, त्याला त्याच्या गंभीर गुन्ह्याचे स्वरूप समजले आहे. गुन्ह्याच्या वेळी त्याने 16 वर्षे पूर्ण केली होती. बाल निरीक्षण गृहात अत्याचार करणाऱ्याची प्रगती लक्षात घेऊन न्यायाधीश टाकळीकर या संदर्भातली महत्त्वाची बाब नमूद करताना असे म्हटले की गुन्ह्याच्या वेळी कोणत्या परिस्थितीमध्ये तो होता हा विचार करावा लागेल.
