मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासोबत ज्या शेतकऱ्यांची मागील पाच वर्षांमध्ये कृषीपंप वीज बिले थकित होती. त्यासाठी असलेल्या थकबाकीत 50 टक्के सवलत देण्यासाठीचा मोठा दिलासा देण्याचा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारने मागील काळात आणलेले कृषी पंप वीज धोरण मोडीत काढून सरकारने आज (दि. 19 नोव्हेंबर) नवीन धोरण जाहीर केले असून त्या धोरणात व्यावहारासाठी आणि वीज बीलाच्या संदर्भात अनेक त्रुटी होत्या. यामुळे आम्ही हे नवीन धोरण आणत असल्याचेही तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.
तसेच या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर अद्ययावत करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडे मागील पाच वर्षांत 40 हजार कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करून त्यातील 60 टक्के रक्कम ही त्याच भागातील पायाभूत सुविधेसाठी खर्च केली जाणार असल्याचेही तनपुरे यांनी सांगितले. ज्या कृषीपंपांची पाच वर्षापूर्वीची व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे.
अशी असे थकबाकीची सवलत
थकबाकीची रक्कम 3 वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 100 टक्के सुट, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के सुट व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के सुट देण्यात येणार आहे. तर या थकबाकी वसुलीच्या रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, 33 टक्के रक्कम संबधित जिल्हयातील व 33 टक्के रक्कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभुत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार असल्याचेही तनपुरे यांनी सांगितले.
खासगी जमिनीवर उभे राहणार सौर ऊर्जा प्रकल्प
राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणली जाणार असून त्यात त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज मिळणार असल्याचे तनपुरे यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात सौर ऊर्जा प्रकल्पाची ही योजना सरकारी जमिनीवर उभी केली जात होती. मात्र, आता यापुढे खाmगी जमिनीवर राबवली जाईल. त्याचा संबंध‍ित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या शिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांना आठ तास वीज पुरविण्याचे नियोजन
पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी 1500 कोटी रुपये याप्रमाणे 2024 पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच
कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्यासाठी वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे. कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
