मुंबई - जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबईत दीड कोटींहून अधिक नागरिक राहतात. याच मुंबईत २०१४मध्ये करण्यात आलेल्या गणनेनुसार तब्बल ९५ हजार १७२ श्वान असल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत १९९८पासून श्वानांची संख्या कमी करावी म्हणून नसबंदी केले जात आहे. १९९८ ते २०१९ या २१ वर्षात तब्बल ३ लाख ७१ हजार ५७२ श्वानांचे नसबंदी करण्यात आले. मुंबई महापालिकेकडून श्वानांचे नसबंदी करण्यात येत असली तरी त्यांची संख्या मात्र वाढतच आहे. यामुळे नसबंदीच्या या कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
श्वानांचे निर्बीजीकरण
मुंबईत भटक्या श्वानांची दहशत आहे. श्वानांमुळे रात्रीच्या वेळेस नागरिकांना एकटे बाहेर पडणे भीतिदायक असते. भटके श्वान चावण्याची भीती असल्याने वारंवार महापालिकेच्या स्थायी समिती, आरोग्य समिती आणि पालिका सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यात आली आहे. या चर्चेदरम्यान भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. श्वानांची दहशत थांबवण्यासाठी महापालिकेकडून निर्बीजीकरण म्हणजेच नसबंदी केली जात आहे. महापालिकेच्या श्वान नियंत्रण विभागाकडून महापालिकेच्या हद्दीत फिरणाऱ्या भटक्या श्वानांचा उपद्रव नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांना पकडून त्यांचे नसबंदी करण्यात येते आहे. भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने घालून दिलेल्या निर्देशानुसार, वर्षाला ३० टक्के श्वानांचे नसबंदी होणे आवश्यक आहे.
२१ वर्षात ३ लाख ७१ हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण
५ ऑक्टोबर १९९८ ते ३१ मार्च २०११ या १३ वर्षात २ लाख ३० हजार ४३४ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली आहे. त्यासाठी पालिकेने ६ कोटी ४६ लाख खर्च केला होता. १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१३ या दोन वर्षात ५० हजार ४३५ श्वानांचे नसबंदी करण्यात आले आहे. १९९८ ते २०१३ या १५ वर्षात श्वानांच्या नसबंदीवर पालिकेने तब्बल १८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जानेवारी २०१४मध्ये श्वानांची गणना करण्यात आली त्यावेळी ९५ हजार १७२ श्वान असल्याचे समोर आले होते. २०१४ ते २०१९ या काळात ९० हजार ७०३ श्वानांचे नसबंदी करण्यात आले. १९९८पासून २०१९पर्यंत २१ वर्षात एकूण ३ लाख ७१ हजार ५७२ श्वानांचे नसबंदी करण्यात आले आहे.
पुढील २ वर्षांसाठी २ कोटी खर्च करणार
सन २०१४मध्ये करण्यात आलेल्या श्वान गणनेमध्ये एकूण ९५ हजार १७४ भटके कुत्रे आढळून आले आहे. त्यांपैकी, २५ हजार ९३५ श्वानांचे नसबंदी करण्यात आले. यात १४ हजार ६७४ नर आणि ११ हजार २६१ मादी भटक्या कुत्र्यांचा समावेश होता. नसबंदी करण्यात न आलेली एक मादी किमान चार पिल्लांना जन्म देते व ही पिल्ले वर्षभरात प्रजननक्षम होतात, अशाप्रकारे भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत जाते. भटक्या श्वानांचा उपद्रव नियंत्रणात आणण्यासाठी व रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करण्याकरीता मुंबईतील ७ परिमंडळांमध्ये मनुष्यबळासहित ७ श्वान वाहने भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यासाठी आरती कॉर्पोरेशन ही संस्था पात्र ठरली आहे. या संस्थेने प्रती श्वान पकडण्यासाठी ६८० रुपये बोली लावली आहे. या संस्थेला ३४ हजार ९५५ भटके श्वान पकडण्यासाठी २ कोटी ३७ लाख ११ हजार ९२० रुपये दिले जाणार आहेत. पुढील दोन वर्षासाठी हे काम दिले जाणार आहे.
पुढील दोन वर्षासाठी निविदा
महापालिकेच्या श्वान नियंत्रण विभागामध्ये श्वान पकडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के पदे कमी आहेत. त्याचा परिणाम श्वान पकडण्यासाठी नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींवर होतो. तसेच नसबंदीसाठी पकडण्यात येणाऱ्या श्वानांवरही होतो.नसबंदीची आकडेवारी पाहता अद्याप अशासकीय संस्थांच्या श्वान पकडण्यासोबत अतिरिक्त १७ हजार श्वान दरवर्षी पकडणे आवश्यक आहे. यावरून ७ विभागात ७ वाहने व त्यांना दिवसाचे ८ श्वान प्रति वाहन असे उदिष्ट ठरवून पुढील दोन वर्षांकरता निविदा मागवण्यात आली आहे. यातील पात्र संस्थेची निवड केली आहे. श्वान पकडण्यासाठी प्रशिक्षित कामगारांसह ही वाहने भाडेतत्वावर घेण्यात येत आहेत, अशी माहिती देवनार पशुवधगृह व पशुवैद्यकीय आरोग्य खात्याचे महाव्यवस्थापक डॉ. योगेश शेट्ये यांनी दिली आहे.
कसा ओळखला जातो निर्बीजीकरण केलेला कुत्रा
एका कुत्राचे दोन वेळा नसबंदी केले जाते. नसबंदी केल्यानंतर कुत्र्याचा डावा कान इंग्रजी व्ही या अक्षराप्रमाणे कापला जातो. कान कापलेला कुत्रा पाहून आरोग्य विभाग आणि संस्थांना सदर कुत्र्याचे निर्बीजीकरण केल्याचे निदर्शनास येते.
मांजरांचेही निर्बीजीकरण
मुंबईत बहुतांशी प्राणीप्रेमींच्या घरांमध्ये कुत्रा, मांजर आणि अन्य प्राणी पाळले जातात. मुंबईत कुत्र्यांच्या संबंधात नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र मांजरांबाबत तशी तरतूद नव्हती. मांजरांची जास्त संख्या झोपडपट्टी, चाळींमध्ये आढळते. काही वेळा मांजराने नख मारल्याने किंवा चावल्याने गंभीर इजा होण्याच्या दुर्घटना घडत असतात. मुंबई महापालिका रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांचे नसबंदी केले जाते. त्याच धर्तीवर महापालिकेने भटक्या मांजरांचेही नसबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी चार अशासकीय संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. नर मांजरासाठी प्रत्येकी ६०० ते ८०० रुपये तर मादी मांजरांच्या नसबंदीसाठी ८०० ते १००० रुपये मोजले जाणार आहे.
हेही वाचा-राज्यात येत्या रविवारपासून रात्रीची जमावबंदी - मुख्यमंत्री
