मुंबई: राज्यात अडीच हजार पेक्षा अधिक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह नाही. (separate toilets for girls). केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या 2021 च्या युडीआयएसई अहवालात ही बाब नमूद आहे. शिक्षण क्षेत्रातून ह्यावर तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत. (toilets in school)
तीन टक्के शाळांमध्ये स्वतंत्र प्रसाधन गृह नाही: महाराष्ट्रातील एकूण 65 हजार शाळांपैकी तब्बल 2126 म्हणजेच तीन टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह नाही. तसेच खाजगी अनुदानित शाळांची संख्या 23,716 त्यापैकी 208 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह नाही. तर खाजगी विनाअनुदानित 19,509 शाळापैकी 123 शाळांमध्ये स्वतंत्र प्रसाधन गृहची सोय नाही. मान्यता नसलेल्या किंवा शासन ज्यांना अजून अनुमती देत नाही अशा 751 शाळांपैकी 73 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह नाही. एकूण राज्यांमध्ये एक लाख 69 हजार शाळांपैकी तब्बल 2530 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह नाहीत.
मुलींच्या उपस्थितीवर परिणाम: या संदर्भात अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे नेते आणि देशातील प्राथमिक शिक्षक फेडरेशनचे सचिव प्रभाकर आरडे (कोल्हापूर) यांच्यासोबत ईटीव्ही भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, "राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा या ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येतात आणि ग्रामविकास विभागाचा हा नाकर्तेपणा आहे. मुलींना शाळेत स्वतंत्र प्रसाधन गृह नाहीत. याचा विपरीत परिणाम मुलींच्या शाळा उपस्थितीवर होतो आहे. राजकारण्यांना हे माहिती असूनही ते जाणीवपूर्वक या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत."
स्वच्छता अभियानाचा उडाला फज्जा: देशातील ग्रामीण भागातील सर्वच स्वच्छतागृहांच्या संदर्भात स्वच्छ भारत अभियान राबवले जात आहे. मात्र सरकारी व खाजगी शाळांमध्ये जर मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह नसेल तर प्रश्न निर्माण होतो. स्वच्छता अभियान 2017 आणि 2018 मध्ये केंद्र शासनाने मार्गदर्शक नियम देखील जारी केले होते. मात्र तरीही राज्यातील अडीच हजार पेक्षा अधिक खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची व्यवस्था नाही आहे.
काय म्हणाल्या नीलम गोऱ्हे: यासंदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या उपसभापती नीलम ताई गोरे यांच्याशी ईटीवी भारत वतीने संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या, " 2021 च्या केंद्राच्या आकडेवारीसह अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात हे वास्तव समोर आलं आहे. ही समस्या ग्रामीण विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या अंतर्गत येते. ज्याप्रमाणे राज्यांमध्ये शाळांची संख्या वाढली पाहिजे त्याचप्रमाणे मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह यांची संख्या देखील वाढली पाहिजे. कोरोना महामारीच्या साथीमुळे मुलींच्या शाळा उपस्थितीवर परिणाम झालाय. तसेच बालविवाहाचे प्रमाण देखील वाढले आहे. हा एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे. निश्चितच येणाऱ्या अर्थसंकल्पात मुलींच्या स्वतंत्र प्रसाधनगृहाच्या संदर्भात आम्ही ठोस पावले उचलू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
