मुंबई - कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असताना,
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 2020-21 वर्षासाठी 7 हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. यातील 2 हजार 334 कोटी रूपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. संबंधीत तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था, पुणे), अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
1 एप्रिल, 2015 ते 31 मार्च, 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019" ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असताना देशासह राज्यात कोविड-19 चे महासंकट आले. त्यामुळे राज्यामध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला.
कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला. सध्या खरीप पेरणीचा हंगाम सुरू झाला आहे. तिसऱ्या यादीतील राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया पुन्हा गतीने सुरू करण्यात आली आहे. जुलै अखेरपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
