मुंबई - राज्यातील विद्यापीठ आणि त्याअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये सुरू होत असलेल्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवर पुन्हा एकदा संकट ओढवले आहे. राज्यातील 14 विद्यापीठांमध्ये असलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारपासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन पुकारले आहे. यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारने या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या लेखणी बंद आंदोलनाची वेळीच दखल घेतली नाही तर या परीक्षा मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स फोरम आदी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने हे काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात राज्यातील 14 विद्यापीठांमधून तब्बल 17 हजाराहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने याचे मोठे परिणाम अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आणि त्याच्या नियोजनावर होणार आहे. मुंबई विद्यापीठात नुकतेच एटीकेटीच्या अंतिम सत्र वर्षातील परीक्षांना सुरुवात झाली आहे. तर अनेक विद्यापीठांमध्ये अंतिम वर्षाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू आहेत.
1 ऑक्टोबरपासून राज्यातील बऱ्याच विद्यापीठांमध्ये अंतिम वर्षाच्या लेखी परीक्षेला सुरुवात होणार आहे. अशा स्थितीत कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे हे आंदोलन अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढणार आहे. मागील काही वर्षांपासून विद्यापीठ कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सरकारकडे विनंती केली जाते, निवेदने दिली जातात. मात्र, त्याची दखल योग्य स्तरावर घेतली जात नाही. त्यामुळे नाईलाजाने महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठ, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी-कर्मचारी यांनी लेखणी बंद आंदोलन पुकारले असल्याची माहिती या आंदोलनाच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक दीपक घोणे यांनी दिली.
सोमवारी, 28 सप्टेंबरला राज्यभरातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये शिक्षकेतर अधिकारी कर्मचारी हे सकाळपासून लेखणीबंद आंदोलन करून ठिकठिकाणी ठिय्या आंदोलनही करणार आहेत. सरकारने वेळीच दखल घेतली नाही तर 1 ऑक्टोबरपासून राज्यभरातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालय कर्मचारी हे पूर्णपणे काम बंद आंदोलन सुरू करतील आणि तेही बेमुदत असेल, असा इशाराही घोणे यांनी दिला आहे.
विद्यापीठ कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जात नाही, यासाठी सरकारकडून दिरंगाई केली जाते, असा आरोप त्या संघटनांकडून करण्यात येत आहे. यासोबतच सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रश्नही असाच अर्धवट राहिला आहे. तर आश्वासित प्रगती योजनेवरील शासन योग्य निर्णय न घेतल्याने महाविद्यालय कर्मचारी शिक्षकेतर कर्मचारी यांना याचा मोठा फटका बसत असल्याचे ही संघटनांकडून सांगण्यात येते.
राज्यातील 14 विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या या आंदोलनामध्ये विद्यापीठातील सुरक्षा रक्षक, नळकारागीर, वीजतंत्री आदी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात सहभागी न होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तर आंदोलन काळात कार्यालय सोडून कुठे जाता येणार नाही, असे या कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले असल्याची माहिती घोणे यांनी दिली.
