मुंबई: मेळघाट आणि अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांचे दिवसेंदिवस कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण लक्ष वेधणारे आहे. येथील नागरिकांना ही अनेक आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी डॉ. राजेंद्र बर्मा, सामाजिक कार्यकर्ते बंडू सानी यांच्यासह इतरांनी विविध जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती वीरेंद्र सिंह बिष्ट यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असलेल्या सोळा आदिवासी जिल्ह्यात सर्वेक्षण केले. यात गेल्या तीन वर्षात १५ हजारहून अधिक बालविवाह झाल्याचे समोर आले. त्यात दहा टक्के म्हणजे १ हजार ५४१ बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला यश आल्याची कबुली खंडपीठासमोर देण्यात आली. न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त करत आदिवासींना सुसंस्कृत समाजात आणणे शक्य आहे का.? अशी विचारणा केली. तसेच त्यांचे समुपदेशन करण्याच्या सूचना केल्या. महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या समितीने आजवर केलेल्या कामाची माहिती दिली. दरम्यान, दोन वर्षांपासून बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद रिक्त ठेवणाऱ्या राज्य सरकारवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच या प्रश्नावर त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले.
तीव्र कुपोषण
नंदुरबार - 10 हजार 861
नाशिक - 2590
गडचिरोली - 2541
नागपूर - 22
मध्यम कुपोषण
नंदुरबार - 46123
गडचिरोली - 13764
नाशिक - 10 हजार 818
बालमृत्यू
नंदुरबार - 1270
नाशिक - 1050
पालघर - 810
नागपूर - 29
हेही वाचा : समृद्धीच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त लांबणीवर; नवनिर्माणाधीन कमान कोसळली, एक ठार
