बारा आमदारांचे निलंबन महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर

पहाटेच्या अंधारात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फोडून सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयोगात भाजप तोंडघशी पडला. यानंतर शिवसेना, राष्टवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे तिनही पक्ष मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले. राज्यातील सत्ता उलथवून लावण्यासाठी ऑपरेशन लोटस, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष फोडण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणाकडून दबाव टाकण्यात आला.

मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गोंधळ घालत नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे भाजपच्या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर ही कारवाई पडणार आहे. आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवड आणि राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांची नियुक्तीसाठी होणारा अडथळा एकप्रकारे दूर झाला आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपवर दबाव टाकण्याचा यशस्वी प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून झाल्याचे बोलले जात आहे.

पहाटेच्या अंधारात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फोडून सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयोगात भाजप तोंडघशी पडला. यानंतर शिवसेना, राष्टवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे तिनही पक्ष मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले. राज्यातील सत्ता उलथवून लावण्यासाठी ऑपरेशन लोटस, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष फोडण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणाकडून दबाव टाकण्यात आला. राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांचे नामनिर्देशन जाणीवपूर्वक रखडवून ठेवण्यात आल्याची उघड चर्चा रंगू लागली. भाजपनेही महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तेला फाटा देत, राज्यातील विविध छोट्या-मोठ्या प्रश्नांसाठी राजभवनात खेटे घातले.

विरोधकांचा सत्ताधाऱ्यांवर दबाव -

कोरोनाची परिस्थिती, पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे लेटरबॉम्ब, आघाडीतील नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा टाकलेला दबाव, मराठा आरक्षण, ओबीसी समाजाचे संपुष्टात आलेले राजकिय आरक्षण, शेतीविषयक सुधारित कृषी कायदा धोरण, एमपीएससी परीक्षा आदी मुद्द्यावरून भाजपने सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले होते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांकडून चौफेर प्रहार सुरू होता. विधिमंडळाचे कामकाजही विरोधकांनी अनेकदा बंद पाडले. विरोधकांचा दबाव वाढल्याने सत्ताधारी हैराण होते. मात्र, सत्ताधारी काय करू शकतात याची एक चुणूक या निमित्ताने दाखविण्यात आली.

तोल सुटला; तोंडावर पडले

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाने केंद्राकडून इम्पेरिकल डाटा मागण्याचा ठराव विधिमंडळात मांडला. हा वाद केंद्राच्या कोर्टात टाकल्याने भाजप आमदारांचा तोल सुटला. ठरावावर त्यानी आक्षेप घेत, विधानसभेत राडा घातला. दरम्यान, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या सोबतही गैरवर्तन केले. परिणामी, 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. या निलंबनामुळे महाविकास आघाडी मजबूत झाल्याचे बोलले जाते. तसेच विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग आता सोपा झाला आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी फोडाफोडी तयारी ठेवलेल्या भाजपला आघाडी सरकारने एकप्रकारे हादरा दिल्याचे बोलले जात आहे.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत फटका बसेल -

राज्यातील महानगर पालिकांच्या निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पालिका निवडणुकीत आपले वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी चंग बांधला आहे. मुंबई महानगर पालिका सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून ओळखली जाते. गेली २५ वर्षे शिवसेनेची येथे सत्ता आहे. या सत्तेला सुरुंग लावण्याचा इशारा भाजपने दिला आहे. मुंबई उपनगरातील आशिष शेलार, योगेश सागर, पराग अळवणी आणि अतुल भातखळकर हे भाजपचे चार तगडे आमदार निलंबित झाले आहेत. उपनगरात भाजपचे वर्चस्व आहे. स्थानिक मुद्द्यांना यामुळे सभागृहात वाचा फोडता येणार नाही, याचा फटका भाजपला कुठेतरी बसू शकतो, मत राजकीय विश्लेषक दिलीप सपाटे यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडे मांडले.

हमारे बारा तुम्हारे भी बारा -

विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या निवडीवरून राज्यपाल आणि आघाडी सरकारमध्ये वाद सुरू आहेत. गेल्या दीड वर्षभरापासून नामनिर्देशन रखडली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडून सातत्याने राज्यपालांना स्मरण पत्र पाठवण्यात आली. मात्र, यादी गहाळ झाल्याचे राजभावनातून सांगण्यात येते, असा आरोप सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात आला. प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर संबंधित यादी राजभवनात सापडली. त्यामुळे जाणीवपूर्वक राज्यपालांकडून विरोध होत असल्याचे सूर सत्ताधाऱ्यांमध्ये उमटू लागले. मात्र, आता बारा आमदारांच्या निलंबनामुळे नामनिर्देशनासाठी राजकीय बार्गेनींग पावर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रखडलेले नामनिर्देशन घोषित होण्याचा मार्ग सोपा होईल, अशी राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.